पठाओको
पोखरा, १० असार/ गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्न समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
राइड सेयरिङ सेवामार्फत हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको र यसमार्फत हजारौं युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसरसमेत सिर्जना हुने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाबाट नियमावली ल्याएको थियो ।
तर, उक्त नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्न ‘दबाब’ दिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न जारी गरेको नियमावली कुनै आकस्मिक निर्णय नभई विधिको शासन, संवैधानिक आदेश र संघीय सहमतिका आधारमा बनेको जनाएको थियो ।
