प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि गण्डकीमा सांसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
पोखरा, ७ बैशाख/ केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबद पछि गण्डकीमा प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको क्रम जारी छ । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि अदालत सम्म सत्ताको कुरा पुगेको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नै सहभागी नभएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गरे पनि उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो । गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी सरकार गठन र प्रदेश सभा बैठक आह्वान असंवैधानिक भएको काग्रेस संसदीय दलका नेता गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । उनीहरुले शुक्रबार नै सभामुख धिताललाई विरोध पत्र बुझाएका थिए ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसद संसदमा उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको थियो । संसद चल्नु अगाडी नै नेपाली काग्रेसले सभामुख धिताल विरोध पत्र बुझाएर जानकारी दिएको थियो । काग्रेस कार्यव्यवस्था परार्मश समितिमा पनि सहभागी भएन ।
संसद बैठकमा सभामुख धितालले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद बैठक आह्वानको सूचना पढेर सुनाए । बैठकमा बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । प्रतिपक्षीको उपस्थिति नभएका पछि विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची अघि नबढाई सभामुख धितालले अर्को सूचना नआउँदा सम्म संसदसभा स्थगित गरे ।
गण्डकी सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले शुक्रबारका लागि संसद बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस अनुसार भट्टले शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका थिए ।
गण्डकीमा एमाले, माओवादी केन्द्र र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई जोडेर सख्या पु¥याएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको छ । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको कुनै निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको पेशी वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ ।
गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० सांसद छन् । एमाले नेता अधिकारीले सभामुखसमेत जोडेर ३१ जना सांसद पुर्याएको भन्दै चैत २५ गते मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले सोही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको र सोही दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस २७ चैतमा सर्वोच्च मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
