सहकारी छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्दै कानुन मन्त्री गिरी
पोखरा, २६ चैत / कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कांग्रेसले सहकारी समस्याका बारेमा माग गरेजस्तो संसदीय समिति गठन नहुने बताएका छन् ।
पोखरामा प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरीले सहकारीका समस्याका विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय आयोग बनाउन सम्भब नहुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गदैँ आएको छ । मन्त्री गिरीले राज्यका निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा समिति बनाएर छानबिन गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
बचत कर्ताको एक रुपैया पनि हिनामिना गर्न पाइदैन, त्यस कुरामा कसैसंग संझौता हुदैन । तर, सहकारीको हिसाबकिताब खोजेर बस्नु सांसदहरुको लागि उपयुक्त नहुने उनका भनाई छ ।
मन्त्री गिरीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माण गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि १८२ वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेको र त्यसमध्ये ६१ वटा कानुनलाई पहिलो चरणमा बनाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री गिरीले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखलाई पनि गणना गरको विषयमा सांसदको बहुमतको अभिमत भएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन आवश्यक नरहेको बताए । चित्त नबुझेमा कसैले फरक मत भने राख्न पाउने उनको भनाइ थियो । उनले आफू यसबारे थप नबोल्ने बताए ।
सभामुखलाई पनि माओवादी संसदीय दलको सदस्य गणना गरेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत संख्या ३१ पु¥याएर आइतबार सरकारमा दाबी गरेको थियो । आइतबार नै एमाले दल नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ पनि लिइसकेका छन् ।
