दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, जोगिएता सरकार ?
सागर राज तिमिल्सिना
पोखरा, ५ चैत / केन्द्र सरकारको गठबन्धन परिर्वतन भए सगँ धरमराएको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जोगाउन मन्त्री थपिएको छ । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले सोमबार शपथ लिए ।
मनाङेलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
उनलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरू सहभागी भएनन् । चुनाव जितेपछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका मनाङेले आइबार पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बने पनि गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा आफैं बहुमत पु¥याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । त्यसकै सिलसिलामा मनाङबाट स्वतन्त्र रुपमा जितेका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएको हो ।
मनाङेलाई मन्त्री बनाए पनि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अझै बहुमतमा छैन ।
यो सरकारलाई बहुमत पु¥याउन थप तीन सांसदको आवश्यकता पर्दछ । राप्रपाका २ सांसद र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका एक सांसदलाई सत्तामा ल्याउने धुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । सोमबार मुख्यमन्त्रलाई पत्रकारहरुले राखेको जिग्यासामा हेर्दै जानु होस् भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया दिए । उनलाई हेर्दा सरकारले बहुमत पु¥याउनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न त्यति सहज छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर सभामुख माओवादी केन्द्रकै रहेका कारण माओवादी र एमालेका गरी २९ सांसदले मात्र मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन जनाउन सक्छन् ।
राप्रपा सगँ २ सिट रहेको छ । राप्रपा सत्तामा ल्याउन सके एमाले माओवादी र राप्रपाले सरकार बनाउन सक्छ । जता राप्रपाले समथन गर्दछ उतै सरकार बन्न सक्छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको २७ सिट । मनाङे थपिदा २८ पुगेको छ । काग्रेसले सरकारलाई निरन्तरता दिन राप्रपा र माओवादीको चुनाब चिन्नबाट विजयी नेसपाका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु पर्दछ ।
दीपक मनाङेले मन्त्रीको शपथ ग्रहण पछि आफूले अब वास्तविक राजनीति गर्ने बताए । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले एक वर्षसम्म आफू आराम गरेर बसेको र अबको चार वर्ष राजनीति गर्ने बताए । उनले प्रदेशलाई मध्यावधीमा जान रोक्न सरकारमा आएको बताए ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक पनि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । राप्रपाले साथ नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि दाबी पुग्ने छैन ।
त्यो अवस्थामा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छ । अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।
तर प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन कांग्रेसले पनि नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुला हुनेछ । प्रदेशसभाको जटिल राजनीतिक समीकरणका कारण त्यस्तो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मध्यावधिमा जाने एकमात्र विकल्प बाँकी रहने छ ।
