पोखरा महानगरपालिका
पोखरा, १ फागुन/ उच्च अदालत पोखराले मानव सेवा फाउण्डेसनले गर्ने भनेको कोटीहोम नरोक्न पोखरा महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मानव सेवा फाउण्डेसनले कोटीहोममा महानगरले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने कारण सहित १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरु ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए । फाउण्डेसनले महायज्ञका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको ४८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । त्यसबाहेक वडा नम्बर ६ बाट कोटीहोमका लागि अनुमति दिइएको फाउण्डेसनको दाबी छ ।
तर महानगरपालिकाले वडाको स्वीकृति खारेज गरिदिएको छ । महायज्ञ सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीका चरण पूरा भइरहेकोले अनुमति रद्द गर्ने महानगरको पत्राचार कानुन विपरीत भएको दाबी फाउण्डेसनको छ ।
महानगरले ट्रष्टको कार्यालयलाई कार्यक्रमका लागि अनुमति दिँदा महानगरसँग पनि सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै राजश्व फिर्ता गरेर अनुमति रद्द गर्न आग्रह पत्र पठाएको थियो । ट्रष्टले अनुमति रद्द गर्ने कानुनी आधार नभएको पत्र महानगरलाई पठाएको छ ।
