बद्रीप्रसाद पाण्डे
पोखरा, ९ असोज/ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले जहाज किनेर चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संघीय पर्यटनमन्त्री, बागमतीबाहेक ६ प्रदेशका पर्यटनमन्त्री र पर्यटनसंवद्ध सरकारी निकायको बुधबार पोखरामा भएको छलफलमा उनले प्रत्येक प्रदेशको नाममा जहाज किन्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पर्यटन मन्त्री पाण्डेले प्रदेशका आआफ्नै नामसहितका जहाज चाहिन्छ भन्ने कुरामा बैठकमा समझदारी भएको बताए । उनले त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग हुने बताए । नेपाल एयरलायन्सले कम्तीमा ट्वीनअटर जहाज प्रत्येक प्रदेशको नाममा खरिद गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै सर्वसाधारणबाट पनि रकम उठाएर ती जहाज किन्न सकिने प्रस्तावमा छ । प्रत्येक प्रदेशको राजधानीबाट आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने गरी जहाजको व्यवस्थापन गर्न सकिने पाण्डेले बताए ।
कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेशले पनि सिफारिस गर्ने र संघीय सरकारले निर्णय गर्ने बैठकमा समझदारी भएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
बैठकले पदमार्ग विकास र विस्तारको मापदण्ड सुचक र सहकार्य सम्बन्धमा अध्यन गर्न संघीय मन्त्रालयका सह–सहसचिवको नेतृत्वमा अध्यन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टान नेपाल र सातै प्रदेशका पर्यटन सचिव र गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि समितिमा सदस्य रहने छन् ।
समितिले तीन महिनामा पर्यटन पूर्वाधारको विकास विस्तारमा साझोदारी, लगानी र संचालनको ढाँचा विषय अध्यन गरि अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरि निर्णय गरेको छ ।
पर्यटन शुल्क र दस्तुर संकलन, बाडफाड र उपयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्ने । संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकारबाट यथासिघ्र सल्लाह सुझाव पठाउने ।
एकिकृत सूचना प्रणाली विकास गरि लागु गर्ने र सडक मार्गबाट आउने पर्यटकको अभिलेखिकरण राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान र प्रत्येक प्रदेशमा १०/ १० वटा गन्तब्य पहिचान गरि नेपाल पर्यटन बोर्डलाइ सिफारीस गर्ने र बोर्डले प्रोफाइल बनाउन सहयोग गर्ने ।
विषयगत समितिको तीन/तीन महिनामा बैठक बस्ने र आगामी बैठक लुम्बिनीको ठाकुरद्धारामा बस्ने निर्णय भएको छ ।
भारतीय पर्यटक स्थलमार्गबाट आउदा भोग्नु पर्ने समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समन्वय परिषद्को बैठकमा लैजाने समितिले निर्णय गरेको छ ।
यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य छ पुरा गर्न पर्यटक मैत्री वातावरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्ने ।
