पोखरा महानगरले बढाएको कर घटाउन सुझाब
पोखरा, २६ माघ/ पोखरा महानगरको चालु आर्थिक वर्षको कर नीतिले ठूला करदातालाई राहत पुगे पनि साना करदातामा मारमा परेको महानगरले गठन गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले कर बढाएको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि पुस २९ गतेबाट सुरु भएको १४ औं नगर सभाले आर्थिक ऐन संशोधन गर्न समिति गठन गरेको थियो । पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले शुक्रबारको नगर सभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
टोलीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यूनतम कर मूल्यांकन समूह विभाजन फरक पर्दा त्यसको मारमा साना करदाता परेको देखाएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षदेखि २० लाखसम्मको न्यूनतम् मूल्यांकन समूहलाई बढाएर ३० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याएको छ ।
जसमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ सय रुपैयाँबाट सिधै एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ३० लाख रुपैयाँसम्मको करमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम कर सीमा ७५० रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई २५० बढाएको देखिएको उल्लेख छ । तर, जम्मा मूल्यांकन ३ करोडदेखि माथि हुने करदाताको हकमा भने ३३ प्रतिशतसम्म कर घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१७ करोडसम्म मूल्यांकन हुने करदाताको २५ प्रतिशतले घटेको छ भने ३१ करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन हुने करदातालाई १५ प्रतिशतले घटाइएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यस्तै, मालपोतमा पनि विगतदेखि नै कर नबढेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मालपोतमा पनि नयाँ समूह वर्गीकरण गरिएको र कर तिर्ने सीमा पनि बढेको उल्लेख छ ।
मालपोत समूह वर्गीकरणमा समूह सीमा बढाइँदा अघिल्लो वर्षमा २० लाखसम्मको मूल्यांकन हुनेले १५० रुपैयाँ तिर्ने गरेको र यसपटक उक्त समूहको दायरा ३० लाखसम्म पु¥याइएकाले एकैचोटी ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।
पुस २९ गतेबाट महानगरको हिउँदे नगर सभा सुरु भएको थियो । तर, वार्षिक बजेटमा बढाइएको कर घटाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेपछि १८ गतेसम्मका लागि नगर सभा स्थगित भएको थियो ।
त्यसै गरी नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरे ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट बहादुर रानाभाटले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे ।
