विद्यादेवी भण्डारी
पोखरा, १४ चैत/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समिति लोकतन्त्र र सभ्यताको बाहक भएको बताएकी छन् । पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको उल्लेख गरीन् । उनले पहिले पहिले कचहरीहरुले न्यायको काम गर्दै आएकामा अहिले स्थानीय सरकारले नै त्यसको काम गरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय माग्नेलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने कुरा ठुलो भएको भन्दै यसमा गाम्भीर्यता जरुरी रहेको बताईन् ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानले न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार किटान गरेकाले सो अनुसार न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बिस्तार गरेर घरदैलो बाटै न्याय दिन सकिने बताए । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्नेमा जोडदिए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाकी प्रमुख सीतादेवी सुन्दास, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी लगाएतले न्यायिक समितिले सिमित श्रोत र साधनकामा पनि प्रभावकारी काम गरेको बताएका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिकी प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समिति र अदालत दुबैतर्फ उजुरी गर्न मिल्ने दोहोरो क्षेत्राधिकारको प्रयोगले न्याय सम्पादनमा विरोधाभास र अन्यौलता सिर्जना गरेको बताइन् । म्याद तामेली प्रक्रियामा जाँदा पालिका भन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्रमा म्याद तामेली प्रक्रिया चुनौतिपूर्ण रहेको, निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गर्न आफ्नो छुट्टै संयन्त्र नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको, मिलापत्र गराउँदा त्यसको कार्यान्वयन नभएमा दण्डित गर्नसक्ने अधिकार नभएको लगाएका समस्या रहेको बताइन् । आज नै पोखरा घोषणा गर्दै सम्मेलन सकिने छ ।
सम्मेलनमा देशभरका न्यायिक समितिका प्रमुख र सदस्यको सहभागिता रहेको छ । उद्घाटन शत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार अझ बढाएर न्यायमा जनताको पहुँच बढाउनु पर्ने जोड दिएका थिए । सम्मेलनलाई पोखराका कांग्रेस जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन् । कार्यक्रमका लागि आफूहरुसँग समन्वय नगरेको र चुनावलाई प्रभावीत पार्ने गरी कार्यक्रम गरेको भन्दै बहिष्कार गरेको हो ।
