खगराज अधिकारी
पोखरा, ८ बैशाख/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १०० दिनका उपलब्धी १८ बुँदेमा शुक्रबार सार्वजनीक गरेका छन् । उनले १२ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दा अधिकारीले मिर्गौला रोगबाट पीडित बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा दिने निर्णय पनि उपलब्धीमा समेटिएका छन् ।
त्यसै गरी ४ जना क्रिकेट खेलाडीलाई ५० हजार नगदसहित सम्मान गरेको पनि उपलब्धीमा उल्लेख गरेका छन् । उपलब्धीमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन, नियमावली जारी गर्नु र ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको विषय पनि समावेश गरेका छन् ।
त्यसै गरी मुख्यमन्त्री बनेपछि सय दिनमा २४१ वटा योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता भएको, ५१.८ किमी सडक पिच गरेको र तीनवटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरेको अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरु
- पौष २५ देखि हालसम्म)
प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात् माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास तथा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरेको छ । प्रदेशको औचित्यकै बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेको बेला नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेशलाई समन्वयकारी र जनताको नजिक रहेर जनताको जनजीविकाको सवालमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन ठोस कदमहरु चालिएको छ ।
विगतको शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएको अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी तथा वर्तमान राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था र प्रदेशलाई थप चुस्त र प्रभावकारी देख्न चाहने जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाई ७ वटामा कायम गरेको छ। साथै प्रदेशको संरचनालाई गतिशील बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण लगायतका कार्यहरु थालनी भएका छन् ।
सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी स्वस्थ्य नागरिक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । यस सिलसिलमा अत्यन्तै भयावह अवस्थामा रहेको मृगौला रोगबाट पीडित नागरिकहरुलाई माननीय मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन नि:शुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार एवम् स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भएको छ। सो सेवाको सुचारुका लागि डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति माग एवम् उपकरण जडान गरी कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। यसबाट ३०० भन्दा बढी विरामीले निःशुल्क सेवा पाउनको लागि गरेको प्रतिक्षा सम्बोधन हुने अवस्थामा रहेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ। यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको छ ।
सुशासन “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधारभूत शर्त हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ । शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, लैङ्गिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रहरुको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानुन कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगाएतका पक्षहरुको आधारमा बाझिएका ३४ वटा कानुनहरुलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐन मार्फत संशोधन गरिएको छ।
पर्यटन उद्योग नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारशिला हो । अझ गण्डकी प्रदेशको यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, क्यानोइङ, कृषि पर्यटन, पर्या-पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्ता पर्यटकीय विधाहरुको प्रचुर संभावना भएकोले सरकारले ती क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रहरुको विकासको लागि लगानीको वातावरण तयार गर्नुका साथै होमस्टे प्रवर्द्धनको लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा यी अमूल्य सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास मार्फत पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण आधारशीला तयार गरेको छ ।
उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास प्रदेशको समृद्धिको अनिवार्य शर्त हो । यसको लागि प्रदेश सरकारबाट औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यवसाय जीवन रक्षा कोष मार्फत् कर्जा प्रवाहजस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा पेचिलो विषयको रुपमा रहेको रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी घटाउन र आय वितरणमा रहेको असमानता हटाउन साना तथा मझौला उद्योग मार्फत् रोजगारी बृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको छ । यस प्रदेशमा खानी तथा खानिजन्य साधन स्रोतको अनुसन्धान तथा विकास मार्फत समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ। यसमा सरकारी सार्वजनिक निजी तथा निजी क्षेत्रको गतिशिलता आवश्यक हुन्छ। यस सिलसिलामा धौवादी फलाम कम्पनी, होङ्सी सिमेन्टजस्ता उद्योगहरुलाई स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा सफल रुपमा सञ्चालन गराउने लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकारले पहल कदमी चालेको छ । त्यसका लागि प्रदेश भित्रका पुँडीटार र लोकाहा खोला लगायतका औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले उपयोग गरेको भवन र भवन परिसरमा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि समेत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। ५० भन्दा वढी सडक, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित भई व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका साना व्यवसायीहरुलाई व्यवसायमा टिकाई राख्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषमा निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार व्यवसायीहरुको कर्जामा व्याज सहुलियतको लागि रु. १३ करोड निकासा गरिएको छ। यसबाट वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
हिमालदेखि तराईसम्म कृषि र पशुपालनमा प्रचुर संभावना भएकोले आवधिक योजनाले यस क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । कृषि र पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत् नागरिकलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास भएका छन् । यसका लागि संघीय सरकारले दिएको ८०% अनुदानमा प्रदेश सरकारले २०% थप गरी कृषि र पशु विमालाई निःशुल्क बनाएको छ । साथै जग्गा चक्लाबन्दी, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम, बीउ र मलमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
उर्जा विकासको संवाहक हो। प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई साकार पार्न विद्युतीय चुल्हो वितरणमा अनुदान कार्यक्रम, साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण, वायोग्यास तथा सौर्य उर्जा कार्यक्रममार्फत् विद्युत उत्पादनमा बृद्धि गरी नागरिकको घर दैलो उज्यालो गराउने अभियानलाई जोड दिएको छ। यस प्रदेशमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण आयोजना पहिचान भई निर्माण हुने क्रममा रहेका छन्।
स्वस्थ नागरिक निर्माण प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँचलाई अब्बल बनाउन सरकारबाट जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्धार (Air Lifting) गरी उपचार गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि “जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०७९” तयार गरिएको छ। यसका साथै यस प्रदेशमा माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी लगायत माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी Mega Projects को अवधारणामा छलफल भई कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
सडक सञ्जालले सामाजिक र आर्थिक जीवनका गतिविधिहरुलाई गतिशील बनाउँछ । समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकता दिईएको छ । सरकारले प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, कालोपत्रे गर्ने अभियान सञ्चालन, प्रदेश रणनैतिक र प्रदेश गौरवका आयोजना मार्फत् सडक विस्तारलाई महत्व दिएको छ। कोरला त्रिवेणी सडक मार्फत् दुई छिमेकी राष्ट्र जोड्ने र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सरकार लागि परेको छ । विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको दुम्किबास गजेन्द्रमोक्ष सडक खण्डको निर्माणलाई गति दिन उक्त सडकलाई बजेट सुनिश्चितता, वन्यजन्तु मैत्री संरचना सहित ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) निर्माणको लागि कार्यारभ्म भएको छ । यस समयावधिमा सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा २४१ योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता हुनुका साथै ५१.८ कि.मी. सडक कालोपत्रे भएको छ। साथै ३ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रदेशवासी सबैलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई तीब्रता दिईएको छ । “एक घर-एक धारा” कार्यक्रम मार्फत् सम्पूर्ण प्रदेशबासी नागरिकहरुमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित हुने अवस्थामा रहेको छ। साथै लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान प्रणाली लागू गरी निःशुल्क खानेपानीको पहुँच नागरिकसम्म पुगेको छ।
आधारभूत, माध्यामिक र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी र राष्ट्र निर्माणको प्रमुख माध्यम बनाउन सरकारले सबै तहको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि तथा गुणस्तर कायम गर्न जोड दिएको छ । आधारभूत तहमा मानव उपयोगी आधारभूत शीप (Basic Human Skills) पाठ्यक्रमको विकास गरी राष्ट्रको लागि स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने कामको थालनी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा नवीनतम् विषयको अध्ययन अध्यापन सुरुआत गरिएको छ। साथै यस प्रदेशलाई खेलकुदको क्षेत्रमा समुन्नत बनाउन यस समयावधिमा “एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान” कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा खेलमैदान निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (UAE) को आजमानमा सम्पन्न भएको ICCU-19 क्रिकेट एशिया छनौट प्रतियोगिता २०२३ मा च्याम्पियन बन्दै नेपाललाई सन् २०२४ मा श्रीलंकामा हुन गईरहेको U-19 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा छनौट गराउन सफल गण्डकी प्रदेशका ३ जना खेलाडीलाई र आई.सी.सी. (ICC) को आयोजनामा किर्तिपुरमा सञ्चालित CWCL-2 एक दिवसिय प्रतियोगितामा नेपाललाई च्याम्पियन बनाउन सफल एक जना खेलाडी गरी जम्मा ४ जना खेलाडीलाई जनही रु.५० हजार नगद र प्रशंसापत्र सहित पुरस्कृत गरिएको छ ।
यस प्रदेशस्थित स्थानीय तहहरुमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा असार मसान्त सम्मको लागि कृषि, पशु, अमिन र सिभिल ईञ्जिनियरिङ विषयमा प्रि-डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेका ७७ जना प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश समन्वय परिषद्को चौंथो बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौतीहरु पहिचान गर्दै कानून तर्जुमा, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अन्तर तह समन्वयका सम्बन्धमा गहन छलफल भई प्राप्त भएका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा सवालहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ। साथै परिषद्को बैंठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि समेत तर्जुमा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त प्रदेश दिगो विकास निर्देशक समितिको बैठक बसी दिगो विकासका कार्यसूचीलाई स्थानीयकरण गर्न निकायगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरी आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वन क्षेत्र, मुअब्जा, जग्गा व्यवस्थापन, समपूरक योजना आदि विषयलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकमा प्रस्तुत गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्राचीनकालदेखिको नेपाल-भारतबीचको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउन भारतको अयोध्याधाममा स्थापना हुने रामलीला प्रतिमा निर्माणका लागि कालीगण्डकी नदी आसपास क्षेत्रबाट दुई थान देवशिला अयोध्याधामलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जनकपुर धामलाई प्रदान गरिएको छ। यसबाट दुई देशबीचको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका निकायगत उपलब्धिहरुः
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- संघीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने आ.व. २०८०/८१ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत आयोजना/कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुरोध गरिएको।
- गण्डकी प्रदेश क्षेत्र भित्रका विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका पदाधिकारी सहित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिलाई पूर्णता दिईएको।
- दुध र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन गरी बोर्डलाई क्रियाशील हुने अवस्था सृजना गरिएको।
- भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य जस्ता क्षेत्रहरुको उन्नयनका लागि स्थापना भएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरिएको।
- “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक” कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी कृषि तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सहजीकरण गरिएको।
- गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकास अभिवृद्धि गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०७९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन, आर्थिक नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने पूर्वाधार तयार गर्न तथा पर्यटन उद्योगसंग सम्बन्धित सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- विश्व रामसार र सिमसार सूचीमा रहेका गण्डकी प्रदेशका तालहरुको संरक्षण गर्न स्थापित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको माध्यमबाट मूर्तरुप दिन मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम र नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमबाट सञ्चालित परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरी नवप्रवर्तन र पुनर्पोषणको साझा अभ्यास शुरुवात गरिएको।
- प्रदेश कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नमूना कार्यालय छनौट कार्यक्रमबाट उत्कृष्ट कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिएको।
- प्रदेश मन्त्रालयहरुको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको भई पाँचवटा मन्त्रालयहरुको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण (GESI AUDIT) को कार्य भैरहेको।
- प्रदेश कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक सुनुवाईको कार्य अगाडि बढेको।
- विद्युतीय शासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनको लागि अनलाईन अनुगमन प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढेको।
- अन्तरप्रदेश असल अभ्यास अनुकरण गर्न कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसंग सिकाई आदानप्रदान तथा Benchmarking अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- स्थानीय तहको शासकीय क्षमतालाई सबलीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्न विज्ञ प्रशिक्षकबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको पाचौं बार्षिकोत्सब मनाइनुका साथै सो अवसरमा प्रदेश सरकारको पाँच बर्षको प्रगति झल्किने पुस्तक प्रकाशन गरिएको।
- आर्थिक मामिला मन्त्रालय
- प्रदेश सरकारको चालु खर्चलाई नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरिएको।
- प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको छनौट तथा कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ निर्माण गरिएको।
- अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण र राजस्व संकलन सम्वन्धमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र समन्वय अधिकारीसँग राजस्व संकलन र अन्तर सरकार समन्वय सम्वन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शैय्याको डायलाइसिस केन्द्र स्थापना गर्नको लागि रु. ७ करोड ५४ लाख ३८ हजार बजेट व्यवस्थापन गरिएको ।
- मालपोत कार्यालयलाई पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७९ निर्माण गरिएको।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको माग बमोजिम ४ वटा वडा कार्यालय भवन (वालिङ्ग वडा नं ४, गल्याङ्ग वडा नं ५, कुष्मा वडा नं १४ र गैंडाकोट वडा नं ६) र ३४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयन भईरहेको ।
- आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
- गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको वैठक तीन पटक (मिति 2079।10।11 गते, मिति 2079।10।22 गते र मिति 2079।12।05 गते) बसी शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिएको।
- प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति (नवलपरासी ब.सु.पू., बाग्लुङ्ग र मुस्ताङ्ग) का पदाधिकारीहरु बीच शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वयात्मक बैठक आयोजना भएको।(नवलपरासी ब.सु.पू. मा मिति 2079।11।08 गते, बाग्लुङ्गमा मिति 2079।11।18 गते र मुस्ताङ्गमा मिति 2079।12।23 गते)
- गण्डकी प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका त्रिवेणी (नवलपरासी ब.सु.पू.) र कोरला (मुस्ताङ्ग) निरिक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा सुरक्षा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गरिएको। (मिति 2079।11।08 गते त्रिवेणी नाका र मिति 2079।12।22 गते कोरला नाका निरिक्षण)
- त्रिवेणी नाका (नवलपरासी ब.सु.पू.) मा सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अस्थायी आवास र कोरला नाका (मुस्ताङ्ग) मा Rescue Centre निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयमा सहमतिको लागि लेखी पठाईएको।
- “सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम” अन्तर्गत ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम मनाईएको।
- गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीति सहितको गुरुयोजना निर्माणको लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र सुरक्षा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भईरहेको।
- मिति 2079।11।05 गते गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरिक्षण भएको।
- नागरिक र प्रहरी बीच समन्वय, सहजीकरण र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मिति 2079।12।23 गते मुस्ताङ्ग जिल्लाको जोमसोममा “नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम” आयोजना गरिएको।
- निर्माणाधीन ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी कार्यक्रमलाई क्रमागत योजनाको रुपमा राखी चालू आ.व.2079।080 मा थप रकम रु.7,00,00,000।–(अक्षेरुपी सात करोड रुपैंया) गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराईएको।
- विपद् उद्दारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई गोताखोर तालिम (Deep Water Diving Training) कार्यक्रम अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय, कुरिनटार, तनहुँबाट 20 जना युवा प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिने सम्बन्धी कार्यको लागि मिति 2079।11।11 गते सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको ।
- हिमाली क्षेत्रमा विपद् उद्दारको लागि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई न्यानो कपडा (ज्याकेट, ट्राउजर, टोपी आदि) खरिद र विपद् उद्दारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई विपद् उद्दार सामग्री (पञ्चा, हेलमेट, चस्मा, डोरी आदि) खरिद गरी मिति 2079।12।23 गते मुस्ताङ्ग जिल्ला स्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जिल्ला कार्यालयलाई उपलब्ध गराईएको।
- विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विपद् जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी अध्ययन, नक्साङ्कन, प्रतिवेदन, सेती नदी खोंच जोखिम अध्ययन, विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना, प्रदेशस्तरीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (PEOC) मा सूचना उपकरण खरिद, राजमार्गमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना, मोटर बोट खरिद लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेका।
- विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी नमूना अभ्यास (Simulation) कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट स्याङजा जिल्लाको पुतलीबजार न.पा. वडा नं.३ मा मिति २०७९।१1।०5 गते सवारी दुर्घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना अभ्यास सम्पन्न भएको तथा जलदुर्घटनाबाट उद्धार सम्वन्धी नमूना अभ्यास सशस्त्र प्रहरी बलबाट बाग्लुङ जिल्लाको मालढुंगामा मिति २०७९।१1।१८ गते सम्पन्न भएको ।
- “सेती नदी खोंच जोखिम अध्ययन” र “विपद् जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी अध्ययन, नक्साङकन, प्रतिवेदन” कार्यक्रमको लागि पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पोखरा अन्तर्गतको अन्तरिक्ष विज्ञान तथा जियोम्याट्रिक्स अध्ययन केन्द्रसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको ।
- नदी एवं ताल तलैयामा हुने विपद् उद्धारका लागि मोटर बोट खरिद कार्य अगाडि बढाइएको।
- मिति 2079।11।07 देखि ८ गते सम्म नवलपरासी (ब.सु.पू.) र मिति 2079।1२।२१ देखि २२ गते सम्म मुस्ताङ जिल्लामा दुई दिवसीय पत्रकार क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- मिति 2079।11।१६ गते सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर छलफल तथा परामर्शदाताबाट प्रस्तुतिकरण भई कार्य अगाडि बढेको।
- मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानून (प्रदेश शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन ऐन, प्रदेश विभूषण ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐन, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश कारागार व्यवस्थापन ऐन) को मस्यौदा तर्जुमाको लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्य अगाडि बढेको।
- आँधीखोला गाउँपालिकामा मिति 2079।11।17 र 18 गते स्थानीय तहको कानून तर्जुमा सहजीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- महिला पर्यटन व्यवसायी संघ (टेवान) सँगको साझेदारीमा गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको सहभागितामा मिति २०७९।११।२४ गते देखि २७ गते सम्म ४ दिने पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- पर्यटन पूर्वाधारको सुदृढीकरणको लागि विभिन्न जिल्लामा गरी ८० वटा पर्यटन पूर्वाधार विकास तर्फका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका।
- पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरुवाट १,२१४ वटा नयाँ उद्योग र ९६६ वटा नयाँ वाणिज्य फर्महरु दर्ता गरिएको।
- पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट २०० जनालाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्नुका साथै १८० जना उद्यमीलाइ प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको ।
- बजारलाई व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गर्न प्रदेशस्थित विभिन्न स्थानमा ३५ पटक वजार अनुगमन गरिएको।
- प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र (लोकाहाखोला/पूँडीटार) को जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि मिति २०७९।११।१५ गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णय भै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी पठाईएको।
- यस अवधिमा ७,२४,४७८ क्युफिट काठ, २,२१८ चट्टा दाउरा, ४७,३८३ विरुवा उत्पादन हुनुका साथै वनमा आधारित 832 उद्यम स्थापना भई यसका माध्यमबाट करिव १ अर्व राजश्व संकलन भएको।
- यस अवधिमा १३७ वटा सामुदायिक वन र ९ वटा कवुलियती वनको नवीकरण भएको ।
- ९६ वटा गल्छी पहिरो उपचार, ५९ वटा खोला किनार संरक्षण, ७ वटा सिंचाइ कुलो मर्मत, २ वटा पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नती, ४३ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण, १४ वटा हरित उद्यान निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको।
- मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका ९९३ घटनाहरुमा राहत स्वरुप रु. ८१,८७,५९० उपलव्ध गराइनुका साथै १५३ वन्यजन्तुको उद्दार गरिएको ।
- मन्त्रालयका कृयाकलापहरुबाट १,२९,५३९ श्रमदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको ।
- प्रदेश वन ऐनको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको ।
- पोखरा म.न.पा.-२६, सिलिङ्गेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वोटानिकल गार्डेन निर्माण गर्नको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ । सो पार्क निर्माण भएपश्चात् आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्ने र पोखराको पर्यावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने ।
- कृषि, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय
- एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट प्रकृया अगाडि बढाइएको।
- गण्डकी प्रदेश भित्रका उत्कृष्ट कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनार्थ मापदण्ड स्वीकृत गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको।
- साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने गण्डकी कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनलाई नियमित प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाइएको।
- नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी गण्डकी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको।
- पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि प्रादेशिक खोप बैङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको।
- गाई भैसीमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग र बंगुरमा देखा परेको अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा जैविक सूरक्षाका सामाग्री तथा प्राथमिक उपचारका लागि औषधी उपलव्ध गराई रोग नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रशारणको व्यवस्था मिलाइएको।
- भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
- नागरिकहरुको सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउने चाहानालाई सम्बोधन गर्न छोटो अवधिमा २४१ योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको साथै यस अवधिमा ५१.८ कि.मी. सडक कालोपत्रे भएको।
- सडक संजालको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्दै यस अवधिमा ३/३ वटा सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको निर्माण भई नागरिकको आवात जावतमा सहजीकरण भएको ।
- विभिन्न जीर्ण अवस्थामा रहेका ५ वटा भवनको मर्मत संभार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
- यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ६,१६५ वटा सवारी दर्ता भई २९.१३ करोड राजस्व संकलन भएको ।
- सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
- गण्डकी प्रदेश भित्र सरकारी ९ र निजी ६ वटा गरी जम्मा १५ वटा संस्थाबाट डायलायसिस सेवा प्रदान गरिदै आएको, प्रदेश भित्र ५७६ जना बिरामीहरुले डायलायसिस सेवा लिइरहेका र ३०३ जना डायलायसिस सेवाका लागि पर्खाइमा रहेकोमा उक्त संख्यालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शैय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट बिनियोजन गरी उपकरण खरिदको क्रममा रहेको र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेको।
- गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरू स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन भई स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।
- “विशेष अनुदान तर्फको आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार आयोजना सम्बन्धी कार्य सञ्चालन मापदण्ड, २०७९” स्वीकृत गरी अति विपन्न, दलित, अपाङ्ग तथा लोपोन्मुख समुदायका सुत्केरी आमा र बच्चाहरु कुपोषणको जोखिममा हुने प्रवल सम्भावना हुँदा सुत्केरी भएको ४५औं दिनसम्म पोषिलो खानाको लागि दैनिक रू.२००/- का दरले पोषण खर्च उपलब्ध गराई उनीहरुको पोषण अवस्थामा सुधार गरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुदृढ गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका।
- नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने क्यान्सर रोगका बिरामीहरुको उपचारको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि संचालित कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि “क्यान्सर रोग उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९” निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ।
- संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा Electronic Medical Recording (EMR) सेवा कार्यक्रमको माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीबाट समुद्घाटन भई सेवा शुरुवात भएको।
- स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि बा-आमा कार्यक्रम अन्तर्गत सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख जातजातिहरूको बाहुल्यता रहेका स्थानहरूमा विशेष गरी ज्येष्ठ उमेरका आमाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गरी नवलपरासी (व.सु.पू.), पर्वत, मुस्ताङ्ग, स्याङ्जा जिल्लामा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा उपचार कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- कोभिड-१९ विरूद्धको बुस्टर डोज मात्राको खोप सेवाले निरन्तरता पाएको।
- गण्डकी प्रदेशका तोकिएका २२ वटा स्थानीय तहहरूमा पारिवारिक स्वास्थ्य प्रोफाइल तयारी कार्यक्रम शुरुवात भएको ।
- संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल लगायतका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पदपूर्ति गरी विशेषज्ञ सेवा सुचारू गरिएको ।
- धौलागिरी अस्पताल, बागलुङमा CT Scan खरिद गरी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा रहेको ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को उपस्थितिमा सम्बन्धित पक्षबाट गोरखा अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
- “पत्रकार पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७९” स्वीकृत भई पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका ३५० जना सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको ।
- बाल प्रतिभा पहिचान अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिता सञ्चालन गरी २० जना बालबालिकालाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको ।
- प्रादेशिक लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा तयार भएको। यसै गरी ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिनुको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन एवं सांकेतिक भाषा पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको।
- बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका परिवारका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन एवं अटिजम भएका बालबालिकाहरुलाई संरक्षण एवं स्याहार गर्ने संघ संस्थाहरुलाई सञ्चालन अनुदान अन्तर्गत बालबालिकाहरुको दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउन सामग्रीहरु प्रदान गरिएको।
- लैंगिक हिंसा पीडित एवं प्रभावितहरुको लागि अल्पकालीन सेवा सहितको जिल्ला सेवा केन्द्रहरुको लागि सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा गरिनुका साथै प्रादेशिक पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको।
- जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत महिलाहरुका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालनबाट ९० जना महिलाहरु लाभान्वित भएका।
- अपाङ्गता मैत्री समावेशी विकासका लागि ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग परामर्श कार्यशाला सम्पन्न गरिएको।
- १० वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालन र ३० वटा आमा समूहको सुदृढीकरणको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको ।
- त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्य धाम क्षेत्र विकास, शहिदपार्क स्थापना एवं स्तरोन्नतिका पूर्वाधार विकास गरी बजेट निकासा गरिएको ।
- माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) को ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री मस्यौदा निर्माण कार्यदल गठन भई कार्य आरम्भ भएको ।
- स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TEVT) सम्बन्धी सञ्जाल गठनका लागि ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, शिक्षा प्रमुख र रोजगार संयोजकका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- कोभिड-१९ बाट अभिभावक गुमाएका १३८ जना बालबालिकाहरुलाई कोभिड छात्रवृत्ति तथा राहत उपलब्ध गराइएको।
- शिक्षा क्षेत्रको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७९ निर्माण भएको।
- प्रदेश सरकारको स्रोतबाट १५० र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त बजेटबाट १५ वटा गरी जम्मा १६५ वटा खेल पूर्वाधार मध्ये ४० वटा निर्माण सम्पन्न, १०५ वटासँग सम्झौता भएको र 20 वटासंग सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको।
- मुस्ताङ जिल्लामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्च उचाइ खेलमैदान निर्माणका लागि जग्गाको नयाँ नाप नक्सासहित विस्तृत डिजाइन निर्माण कार्य भइरहेको।
- प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तह मार्फत दुई वर्षको लागि १३६ जना प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ६१ जना प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन भइरहेका छन् भने ७५ जनाका लागि रिक्त पदहरुमा माग बमोजिम नयाँ स्वयंसेवक भर्ना कार्य अगाडि बढेको ।
- लागू औषध दुव्यर्सनीमा लागेका युवाहरुको लागि प्रशिक्षण/परामर्श/पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
- युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ९८ वटा युवा उद्यमी छनौट गरी सम्झौता भएको।
- युवामैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ वटा स्थानीय तहहरुमा स्व-मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढेको।
- जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुनुको साथै मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिता र प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भएको ।
- प्रदेश लोक सेवा आयोग
- विभिन्न सेवा समूहका ७ वटा पाठ्यक्रमहरुको निर्माण/तथा परिमार्जन गरिएको।
- स्वास्थ्य र कृषि सेवाका नवौं, एघारौं तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको।
- स्वास्थ्य सेवाका एघारौं तहमा १ महिला, ४ पुरुष र नवौं तहमा ४ महिला ११ पुरुष गरी कुल २० जना उम्मेदवार नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको।
- सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २०७९ फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको लोक सेवा आयोगहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोगबाट सहभागिता जनाइएको ।
- नवलपरासी (वर्दघाट सूस्ता पूर्वमा) मा मिति २०७९।१०।२६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्ति विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
- माननीय प्रदेश प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न गरिएको साथै सो अवसरमा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरुबाट प्राप्त लेख रचना र आयोगका गतिविधिहरु समेटी स्मारिका प्रकाशन गरिएको।
- प्रदेश सरकारबाट गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी भएपछि आयोगबाट संशोधित कार्यतालिका प्रकाशन गरी पदपूर्तिको प्रकृया अगाडि बढाइएको ।
