पोखरा, २९ मंसिर/ सरकारले फागुन २१ गतेलाई संघिय संसदको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ वा हुदैन भन्नेमा सबै दोधारमा छन् । निर्वाचन गराउनलाई प्रमुख चुनौती सुरक्षालाई दिने गरिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीकाका खोसीएका हतियारहरु अझै सुरक्षा निकाए भन्दा बाहिर छन् भने जेलबाट भागेहरु सबै जना पक्राउ परेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा र चुनौती बारे पोखरामा गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकाएका प्रमुख, प्रदेश र जिल्लाका सरोकारवालाहरुले छलफल गरे ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै निर्वाचन भएकोले निर्वाचनबाट भाग्ने र चुनाव हुँदैन भनेर अफवाह फैलाउनु न्यायोचित नहुने बताए । पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको निर्माण नै निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले बनेको भन्दै चुनाव गर्न दृढ रहेको बताए ।
उनले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार भएर लागेको बताए । फरार कैदीबन्दीमध्ये ७० प्रतिशत फिर्ता आइसकेका अर्यालले दाबी गरे । बाँकी कैदीबन्दीको खोजी भएको र प्रहरीका खोसीएका हतियार पनि आउने क्रममा रहेका उनको भनाइ छ ।
अर्यालले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न दृढ भएर लागेको बताए । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका भएकोले सहयोगका लागि उनले आग्रह गरे ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तर सरकार सम्बन्धमा मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्ने बताए । तीनै तहका सरकारबिच सम्बन्ध कायम गरेर सुरक्षा चुनौती हटाए मात्रै निर्वाचन हुने उनले बताए । पाण्डेले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिएमा मुलुकको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिन सक्ने बताएका छन् । उनले अघिपछिको चुनावमा जस्तो साधारण अवस्था अहिले नरहेको बताए ।
ओन्दोलनका बेला लुटिएका हतियार, भागेका कैदी बाहेक अपराध र अपराधीहरूमा हुने राजनीतिकरण, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना भएको विकृतिलाई पनि सुरक्षा चुनौती मानेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बारे बैठकमा छलफल भयो । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल सहित चारवटै सुरक्षामा प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख, र जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको छ । बैठकमा आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रदेशको सुरक्षा चुनौति र समाधानको उपायबारे जिल्लाहरुले आफ्नो जिल्लाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
