देवराज घिमिरे
पोखरा, २ पुस/ पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन नसेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउँदै अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानूनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानून निर्माणको काम ढिला भएको त्यसका लागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । संविधान बमोजिमका कानून दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संघीयतालाई बलियो बनाउन तथा संविधान अनुकूलका कानून बनाउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । राप्रपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सभाहरू संघीय संसदको छायाँ भएको उल्लेख गरे ।
तीन दिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख सहितका पदाधिकारी सहभागी छन् । संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलोपटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो ।
२०८० फागुन ८ मा चितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नाम अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखेको थियो । पोखरा सम्मेलन १० औं संस्करण हो ।
