नेकपा एमाले गण्डकीको प्रतिवद्धता सार्वजनीक

पोखरा, १३ कात्तिक/ केन्द्र सरकारसँगको आर्थिक निर्भरता घटाउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउने योजना सहित नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गण्डकी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेका कामलाई पूर्णता दिने गरी प्रतिवद्धता पत्र तयार मस्यौदा समितिका संयोजक धनञ्जय दवाडीले बताए ।

एक घर एक धारा, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री जालवायु मैत्री कृषि गाउँ, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक जस्ता प्रारम्भ भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता र पूर्णता दिनका लागि गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन आम मतदाताकोमा जाने दवाडीले बताए । विगतमा नेकपा एमालेको सरकार हुँदा सुरु भएका तर पूरा नभएका योजनालाई पूरा गरी नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजनालाई अगाडि बढाउने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश स्थापना हुदाँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले एक घर एक धारा, उज्यालो गण्डकी प्रदेश दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर साढे तीन वर्ष सरकार चलाउदा ती काम सम्पन्न गर्न सकेन । आगामी पाँच वर्षमा पनि तिनै काम गर्ने चुनावी प्रतिवद्धता एमालले गरेको छ ।

प्रतिवद्धतामा युवाका लागि पढाई, कमाइ र दबाईका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिमका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । एक घर एक रोजगार, स्थानीय सडक तथा राजमार्गको दूरी छोट्याउन छोटो दुरीका सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, एक हजार डाक्टर, एक हजार नर्स र एक हजार जनस्वास्थ्य अधिकृतको जनशक्ति गरी नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवा दिइने महत्वकाक्षि योजना ल्याउने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत गरिबीका रेखा मुनी रहको जनसंख्यालाई पहिचान गरेर परिचय पत्र दिएर सुविधा दिने प्रतिवद्धता पत्रमा समेटेको गरेको छ । प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठबन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय बनाउने प्रतिवद्धा एमालेले समेटेको छ । मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धतापत्र संघीयतालाई बलियो बनाउने र भौतिक पूर्वाधारसहित समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने भन्दै २४ पेजको प्रतिबद्धतपत्र रहेको छ ।

संघीयतामा प्रदेश संरचना

नेपाल एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनात्मक देश थियो ।राज्यको शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर शासन सञ्चालन गर्दापनि आधारभूत तहको लोकतन्त्र सुदृढ भएन।आधारभूत तहमा लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन र जातीय लिङ्गीय र क्षेत्रीय बिकासलाई समानुपातिक र समन्यायिक बनाउनका लागि नै नेपालले संघीय शासन प्रणाली अबलम्वन गरेको हो। विगतमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, पारदर्शीताको कमी, जनउत्तरदायी सरकारको अभाव,  राज्ययन्त्रमा देखापरेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनेकौं वेथितिहरुको समाधानको लागि एकात्मक ब्यवस्था अन्त्य गरेर संघीयता लागू गरिएको हो । समस्याहरुको स्थानीय तवरवाटै समाधान, जनताकै घरदैलोमा सरकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा छिटो छरितोपना संघीयतासँग अभिन्नरुपले जोडिएका अधारभूत सवालहरु हुन् । राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, हरेक क्षेत्रमा समावेसी चरित्रको कार्यान्वयन , स्रोत र साधनको उच्चतम् सदुपयोग मार्फत् समृध्दि हाँसिल गर्नु हाम्रा साझा ध्येय हुन् । नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिध्दान्तमा आधारित संघीयता हो ।

      संविधान निर्माण पछिका सात वर्षमापनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । यस बीचमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन। तीन तहका सरकार वीच प्रभावकारी समन्वय भएन। केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेन । अपेक्षाकृत रुपमा सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पारदर्शी हुन सकेन। केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेका कारण केन्द्रको रिस प्रदेश सरकारसंग साँध्ने काम भयो ।तरपनि जे जति कामहरु भएका छन् तिनले संघीयताको बिकास र सुदृढीकरणमा योगदान दिएका छन् । संघीयतामा सरकारको कामको चरित्रलाई अब बदल्नु पर्छ ।कामका आधारमा प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दछ । जनताको घर दैलाको सरकार बनाएर समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नुपर्दछ ।

गण्डकी प्रदेशवासीको चाहनाः एमालेको  सरकार

        नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा बामपन्थी शक्तिहरुको समर्थनमा  गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको थियो। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई संघीयताको मर्म बिपरीत अपबित्र गठबन्धनबाट बिस्थापन गरियो । जनताका पक्षमा लोकप्रिय काम गरिरहेको उक्त सरकारलाई बिस्थापन गर्दा गण्डकी प्रदेश सभामा गठबन्धनले एउटै आरोप लगाउन सकेन । अर्कैको उध्देश्य पूरा गर्न, अर्कैको निर्देशनमा सरकार अपदस्थ गर्ने काम भएको रहेछ भन्ने तथ्य गठबन्धन सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापले पनि पुष्टि भएको छ । गण्डकी प्रदेशको गठबन्धन सरकार प्रति जनस्तरमा बढेको वितृष्णाले सिंगो प्रदेश संरचना माथि नै प्रश्न खडागर्ने अवस्था आउनु दु:खद बनेको छ । यो अवस्था आउनुमा संघीयताको मर्म विपरित गठबन्धनको सत्ता स्वार्थ र लोभ नै प्रमुख कारण हो । गण्डकी प्रदेशवासी जनताको चाहना (एमाले) सरकारले थालेका तर अलपत्र पारिएका विकासका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) कै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार  रहेकोछ  । उत्पादन र उत्पादकत्व बृध्दि गरी समाजवाद निर्माणको आधार निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) को  सरकार आजको आवश्यकता हो । 

गठबन्धन: लोकतन्त्र र समृध्दिको बाधक

वर्तमान सत्ता गठवन्धन सिध्दान्तहीन र सत्ता स्वार्थीहरुको मात्र गठबन्धन हो ।यो गठबन्धन कुनै राजनीतिक सिध्दान्तको जगमा बनेकै होइन ।  यसको एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हो । जनताका सपना भत्काउने यी दलहरुको राजनीतिक वेइमानी इतिहासकै लज्जास्पद बिषय हो । गठबन्धनको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको छ । मूल्य वृध्दि आकाशिएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुल्हो बल्न सकेको छैन । हजारौं बेरोजगार भएका छन् ।  युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ । विकास निर्माणको काममा प्रतिकुल मानिएको कोरोना कालमा जत्तिको पनि पूँजिगत खर्च गर्न यो सरकारले सकेन। एकातर्फ बजेट कटौती हुने, अर्को तर्फ छुट्टिएको बजेट समेत आधा आधी खर्च नहुने अवस्थाले विकास र समृध्दिको यात्रा धरापमा परेको छ ।

  गण्डकी प्रदेशमा समृध्दिको काम रोकिने तर करका दरमा ४२८ प्रतिशत सम्म बृध्दि हुने, मन्त्रालय थपिने र आफन्तका नाममा रकम विनियोजन हुने उल्टो यात्रामा गठबन्धनको सरकार छ । प्रदेश संरचना र संघीयता प्रति वितृष्णा फैलाउने   प्रमुख कारक नै यो सरकार बनेको छ । सिध्दान्तहीन गठबन्धन नै गण्डकीको विकास र समृध्दिको बाधक बनेर खडा भएको छ ।लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, बिधिको शासन र बिकास  अहिलेको मुख्य  अभिभारा हुन्। संघीयताको सुदृढीकरण ,लोकतन्त्र र बिकासका  लागि आगामी निर्वाचनबाट सिध्दान्तहीन गठबन्धनलाई परास्त गरी नेकपा एमालेको सरकार निर्माण गरौं । लोकतान्त्रिक बिधि र प्रणालीलाई स्थापित गरौं।

नेकपा( एमाले) सरकारका उपलब्धिहरु

हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा संचालित गण्डकी प्रदेश सरकारले जनताका भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गर्दै प्रथम पंचवर्षीय योजना (२०७६-२०८०) तथा दिगो विकास लक्ष्य २०८७ का प्रादेशिक लक्ष्यहरु हासिल गर्दै विक्रम संवत २१०० मा “समृध्द प्रदेश र सुखी नागरिक“ निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्यो । प्रादेशिक दीर्घकालीन आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा योजनाबध्द रुपमा उल्लेखनीय काम गर्यो। संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेशका नागरिक समेतको सहयोगमा नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

क संस्थागत विकास

• प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण। 
• चार दर्जन भन्दा बढि प्रादेशिक ऐन तथा कानून निर्माण । 
• “समृध्द प्रदेश र सुखी नागरिक” निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच सहितको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/७७- २०८०/८१) निर्माण गरी योजनावध्द विकासको शुरुवात। 
• शून्य अवस्थामा रहेको प्रदेशमा संरचनात्मक रुपमा आठवटा मन्त्रालय, निर्देशनालय, केन्द्र तथा प्रतिष्ठान र जिल्लास्थित गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान,कार्यालय समेतगरी १५७ वटा कार्यालयहरुमा २,८८५ कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी  सेवा प्रवाह। 
• प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद परिषद्, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी संञ्चालन। 
• सार्वजनिक नीजि साझेदारी मोडलका आयोजना पहिचान तथा विकासको लागि गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना।

 पूर्बाधार विकास

• ७०० कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा ढलान र ३५० कि.मि. सडक ग्राभेल गरिएको।
• १०० वटा सडक पुल र ६० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको। 
• १ लाख घर तथा ४ लाख जनसंख्यालाई नीजि धारा मार्फत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराईएको। 
• ४ लाख रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा विस्तार गरिएको।   
• आधारभूत विद्युत सेवामा पहुँच पुगेका घर परिवार ८२ प्रतिशतवाट ९८.९ प्रतिशत पुर्याइएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतीकरण गरिएका घर परिवार ९२.७९ प्रतिशत पुर्याइएको।
• ११०५ घरधुरीमा घरेलु सौर्य उर्जा र ९६६४ घरधुरीमा लघु जलविधुत उर्जा मार्फत बिधुत सेवा नियमित गरिएको र ४०, ००० काठेपोललाई स्टिलको पोलव्दारा प्रतिस्थापन गरिएको। 
• जोखिमयुक्त नदीहरुमा ७० कि. मि तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनारमा ४० हजार रोपनी जमिन उकास समेत गरिएको। 
• विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको लागि जनता आवास कार्यक्रम संचालन गरी १५०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिएको।

• यातायात व्यवस्थापन मार्फत उठ्ने गरेको एक अर्ब राजश्वलाई आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गरी तीन वर्षमा वार्षिक तीन अर्बको हाराहारीमा पुर्याइएको ।
• भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा ३०० जना इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर जस्ता दक्ष जनशक्ति र २५ हजार अन्य जनशक्तिको व्यबस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गरेको। 

भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी

• ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा “मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम” कार्यान्वयन वाट ८,५०० कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका ।
• ९१ वटा पकेट क्षेत्र तथा ८५ वटा नयाँ ब्लक स्थापना ।
• प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त बाली/वस्तुहरू उत्पादनको लागि २००० मोडल फार्म स्थापना ।
• ५०० रोपनी जग्गामा ५०,००० भन्दा बिरुवा रोपण गरी बढी उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउको खेती शुरु ।
• ५००० रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी र ३००० मेट्रिक टन क्षमताका कोल्ड स्टोर/कोल्ड रुम स्थापना।
• १४३९ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म स्थापना एवं दूधको गुणस्तर कायम गर्दै बजार सुनिश्चित गर्नका लागि ५० वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना ।
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना।

सामाजिक क्षेत्र

• गुणस्तरीय, अनुसन्धनात्मक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरी शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माण गरिएको र सूचना प्रविधि, खेलकुद व्यवस्थापन, कानून, फार्मेसी विषयमा स्नातक तहको पढाई शुरु गरेको।
• प्रत्येक वर्ष ४ जनालाई चीनका विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा पढ्नको लागि छात्रवृतिको व्यवस्था।
• कोभीडले शिथिल भएको व्यबसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष मार्फत उद्यमी व्यवसायीलाई  सहयोग ।
• एक स्थानीय तह एक खेल मैदान को नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेलमैदान र २० नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माण प्रारम्भ 
• पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यको प्रक्रिया प्रारम्भ ।
• जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान को स्थापना र संचालन शुरु गरिएको।
• प्रदेश सरकारले सञ्चालित कार्यक्रमवाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी बार्षिक ६०,००० ब्यक्तिलाई वार्षिक १०० दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको। 
• निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १४.९१ प्रतिशतवाट घटाएर १२.९१ प्रतिशतमा झार्न योगदान गरेको। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

• प्रदेशका वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि ३,९५२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, १,११९ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह र ३४ वटा धार्मिक वन उपभोक्ता समूह गरी कुल ५,१०५ वटा वन उपभोक्ता समूह गठन र परिचालन
• साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र  चक्ला वन व्यवस्थापन समेत गरी कूल ८,६१,००० हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको।
• २४ वटा समुदायमा आधारित जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भई संचालन गरिएको। 
• ११ वटा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना, विभिन्न प्रजातिका ७०,३८,२६५ विरुवा उत्पादन गरी शहरी पार्क, वन क्षेत्र हरित पार्क र स्कूल क्षेत्र पार्कमा रोपण गरिएको
• उत्पादित विरुवाको रोपणमा सडक सौन्दर्यीकरण योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको । 
•  १६८ वटा उद्यान तथा वनवाटिका र ६२ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरिएको। 
• मानव-वन्यजन्तु व्दन्द न्यूनीकरणका लागि नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कूल ४,३१३ मिटर ढलानसहितको मेस वायर फेन्सिङ निर्माण गरिएको र ३०० जना मानव-वन्यजन्तु व्दन्दपीडितलाई राहत उपलव्ध गराइएको। 
• पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवातालको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका वेतयानी, लौरुक, अँधेरी र हर्पन खोलामा ४ वटा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरी फेवातालको संरक्षण प्रारम्भ गरिएको।
•  प्रदेशका अन्य जलाधार क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी पोखरीहरु निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिएको र बायोइन्जिनियरीङ प्रविधि मार्फत पहिरो रोकथाम र व्यवस्थापन गरिएको। 
• पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ पूँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाइएको। 
• “एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा भएका २३ वटा उद्योग ग्राम मध्ये १९ वटा उद्योग ग्राममा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको। 
• ग्रामीण पर्यटन प्रवर्ध्दन र गरिवी निवारणमा योगदान गर्न ३०८ वटा सामुदायिक होमस्टे स्थापना । समुदायका ३,४०२ वटा घरका करिव ५,४२५ कोठा तथा ९,६६६ वेडमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुका लागि प्रयोग हुने अवस्था रहेएको । 
• प्रदेशका ८८ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र १७ अन्य पर्यटकीय गन्तव्य गरी कुल १०५ पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको र १०५ कि.मि. पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिएको।

प्रदेशको संमृध्दिमा हाम्रो दृष्टिकोण

     पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद निर्माण गर्ने हो। यसको लागि उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्नुका साथै वितरण प्रणालीमा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ।विगतमा अपनाइएको उदारीकरणको नीतिले आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यको भूमिका खुम्चिन गई राष्ट्रिय पूँजि निर्माणमा  सार्वजनिक क्षेत्रको उपस्थिति कमजोर हुन पुगेको छ। हामी धेरै कुरामा परनिर्भर भएका छौं । देश दलाल पूँजिपति वर्गको नियन्त्रणमा संचालन हुने जोखिम बढ्दो छ। यस्तो परिस्थितिमा समाजवाद आधार निर्माणको यात्रा थप कठिन र चुनौतिपूर्ण हुन्छ। मूल लक्ष्य प्राप्तिको लागि पार्टी दृढ सङकल्पित छ। अबको २५ वर्षमा समृध्द प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहेको छ। यसका लागि प्रदेशका नागरिकहरुलाई सक्षम वनाउँदै समावेशी समाज र सवल अर्थतन्त्र भएको प्रदेश निर्माण गरिने छ ।

प्रदेशको विकास र समृध्दिको लागि  नीति तथा प्राथमिकता

       पहिलो तीन बर्ष सरकारमा रहेर हामीले प्रदेशको संस्थागत बिकास र सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौं । सो क्रममा संघीयताको आधारशीला तयार गर्यौ। तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकार संचालन गरेको गठवन्धनले प्रादेशिक लक्ष्यको मूल मर्म विपरित दिशाहीन र गन्तव्यहीन बाटो अँगालेको छ।परिणामतः गठवन्धन सरकारको गतिविधिले संघीयतालाई कमजोर र बदनाम बनाएको छ । हामी यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा पुनः प्रदेश सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौं । सरकार निर्माण गरेर अबरुध्द विकासको कामलाई ट्रयाकमा ल्याई समृध्द प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणको प्रादेशिक लक्ष्यमा केन्द्रीत विकास कार्य संचालन गर्नेछौं। सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका कार्यमा सरकारलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउने छौं। सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा योजनावध्द रुपमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आगामी पाँच वर्षका निम्ति नेकपा (एमाले)का विषयगत र क्षेत्रगत मुख्य नीति तथा प्राथमिकता निम्न अनुसारका हुनेछन्: 

राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन: आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको अभियान

• सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाट शीर्षक अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदान गर्ने जलविधुत, पर्वतारोहण, वन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समुचित वितरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
• राष्ट्रिय योजना आयोग तथा संघीय मन्त्रालयहरुवाट प्राप्त हुने समपूरक, विशेष र सशर्तका अनुदानहरु वृध्दि गर्न पहल गरिनेछ।
• अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पर्यटन राजस्वको २५ प्रतिशत सम्वन्धित पालिकाहरुलाई र २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ।
• जलविधुत उर्जा, ढुंगा गिट्टी लगायतका खानी तथा खनिज, उद्योग, यातायात, र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृध्दि गरी प्रदेशको आय स्रोत तथा राजस्व वृध्दि गरिनेछ।
• सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ठूला तथा छिटो प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान तथा विकास गरिनेछ। 
• प्रदेशको प्राकृतिक पूँजीको परिमाण निर्धारण  गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपभोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।

पर्यटन विकास: प्रदेश समृध्दिको आधार     

• साँस्कृतिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको सम्भावनाको आधारमा प्रदेशमा रहेका पालिकाहरुलाई पर्यटकीय पहिचान प्रदान गरी प्रवर्ध्दन गरिने छ। 
• प्रदेशका सबै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा र होमस्टे भएका गाउँहरुममा पुग्न पूर्वाधारहरुको विकास गरिने छ।

• प्रदेशमा रहेका सामुदायिक होमस्टेहरुलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा बिकास गर्न स्थानीय मौलिक पहिचान संरक्षण तथा प्रवर्ध्दन गर्ने, स्थानीय उत्पादन खपत गर्ने र आय तथा रोजगारी वृध्दि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ।
• लमजुङको घलेगाउँ र राइनास, गोरखाको भच्चेक-सिरानडाँडा, तनहुँको वन्दिपुर र मान्हुँकोट, कास्कीको अस्ताम-धम्पुस, बेनासकोट,भीरचोक,स्यक्लुङकोट पर्वतको भुक र लेस्पार, बाग्लुङ्गको भकुण्डे आदिलाई प्रदेशका हिल स्टेशनको रुपमा विकास गरिनेछ। 

• राउण्ड अन्नपूर्ण ट्रेल, मर्दी हिमाल ट्रेल, ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेल, मोरिस हर्जो ट्रेल, लार्के पास ट्रेल, राउण्ड धवलागिरि ट्रेल र नामुन पास ट्रेल,रोयल ट्रेक आदिलाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन पदमार्गको रुपमा विकास, संरक्षण र प्रवर्ध्दन गरिनेछ।
• विश्व प्रख्यात अन्नपूर्ण र मनास्लु पदमार्गमा रहेका थोराड्ला पास, काड्ला पास, मनास्लु पदमार्गमा पर्ने लार्के पास आसपासका बाटाहरुलाई व्यवस्थित बनाइने छ । छायाँमा परेका र सम्भावना बोकेका तेरिला पास लगायत, लोडो पास, सारेबुड पास, नाम्गेखर्क पास, नार पास लगायतका अन्य पदमार्गलाई स्तरोन्नति गरिनेछ ।
• बैंकको लगानी समेत आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना वोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्न समुदाय तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ। 
• अपाङ्गहरुको लागि उपयुक्त हुने पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी विकास गरिनेछ।
• पर्यटकीय होटल, रेस्टुरा तथा होमस्टे, टुर्स एण्ड ट्राभल्स, पदयात्रा, साहसिक खेल लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरी आय तथा रोजगारीसँग जोडिने छ।  
• प्रदेशमा रहेका ५००० पर्यटकीय होटल, रेस्टुराँ तथा होमस्टे र कृषक तथा कृषि फार्महरुको डिजिटलिकरण एवं संजालिकरण गरी प्रदेशमा उत्पादित कृषि वस्तुको वजारीकरण तथा प्रवर्ध्दन गरिने छ।
• पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा उपलब्ध पर्यटकीय प्याकेजको एकीकृत रुपमा डिजीटलिकरण गरी गन्तव्यहरुको संजालीकरण, वजारिकरण तथा प्रवर्द्धन गरिने छ।
• होटलमा खपत हुने तरकारी तथा फलफूल आफ्नै फार्ममा उत्पादन गर्ने पर्यटकीय होटलहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।
•  गण्डकी प्रदेशको केन्द्र पोखरा क्षेत्रमा हुने पर्यटकीय गतिविधि वृध्दि गर्नमा सघाउन सभा, सेमिनार, सम्मेलन र प्रदर्शनी गर्न उपयुक्त पोखरा महानगर पालिकामा एक अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहल निर्माण गरिनेछ।
• पोखरामा रहेका तालहरुलाई सौन्दर्यीकरण गरिने छ। ताल क्षेत्रहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको पर्यटकीय लेक सिटीको रुपमा विकास गरिनेछ।
• संसारको उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल, पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेका तर छायाँमा परेका डोना ताल, पोड्कर ताल, छो कर्ना ताल, दुध पोखरी मनास्लु क्षेत्रको बिरेन्द्र ताल, मेमे पोखरी लगायत प्रदेशका बिभिन्न ठाउँमा रहेका तालहरुलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिनेछ । यसबाहेक अन्य ताल तलाउसम्म पुग्ने पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । फेवाताल, बेगनास लगायतका पोखरामा रहेका तालहरुलाई साईकल ट्रायक र फूट ट्रायक मार्फत जोडिने छ।     
• विमलनगरको चुन भिरलाई रक क्लईम्बिंग ट्रेनिंग सेन्टर, पर्वतको कुश्मालाई साहसिक पर्यटन, माथिल्लो मुस्ताङ्गलाई उच्च हिमाली गल्फ कोर्ष र घोडचढी रंगशाला , मनाङलाई फूटबल र स्की खेल गन्तव्य, डोरपाटन क्षेत्रलाई शिकार पर्यटन र साहसिक खेल केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
• हिमाली क्षेत्र मनाड, मुस्ताड, म्याग्दी, ढोरपाटन आरक्ष, मनास्लु क्षेत्रमा फस्टाउँदै गएको बन्यजन्तु पर्यटन  प्रवद्र्धनका लागि विविध कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
• प्रदेशमा रहेका तातोपानी मूलहरुको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास तथा प्रवर्ध्दन गरिनेछ।     
• पोखरामा उपलब्ध हुने पर्यटकीय सेवाको न्युनतम मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। पोखरामा पर्यटकको भ्रमणलाई सहज बनाउन पर्यटकीय वसको व्यवस्था गरी संचालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेशका धवलागिरि हिमालमा सूर्योदय र अन्नपूर्ण हिमालमा सूर्यास्त हेर्ने अवलोकन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
• प्रदेशको पहिचान वोकेका कोसेलीजन्य उत्पादनहरुको प्रदर्शनी तथा विक्री वितरण गर्न फेवाताल तथा लेक साईड वरपरको क्षेत्रमा पर्यटक कोशेली घर स्थापना र संचालन गरिनेछ।अन्य जिल्लाहरुमा त्यस्ता उत्पादनहरुको ब्रान्डिङ गरिनेछ ।  
• त्रिवेणीधाम-देवघाट-केलादीघाट-मुक्तिनाथ-दामोदरकुण्ड-गलेश्वोर…पौलत्स्य आश्रम-पंचकोट-बाग्लुङ्ग कालिका-विन्दवासिनी-इशानेश्वर महादेव-व्यास गुफा-गोरखा कालिका दरवार-मनकामना लगायतका प्रदेशका मुख्य धार्मिक क्षेत्रलाई एकीकृत धार्मिक पर्यटकीय पदमार्ग (सर्किट)को रुपमा विकास तथा प्रवर्ध्दन गरिने छ । मुस्ताङमा गुरु रिम्पोछे धार्मिकस्थलको डकुमेन्ट्री निर्माण गरिनेछ ।
• पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य  गरिनेछ।
• हालको पोखरा विमानस्थल, रत्न मन्दिर तथा हिमा गृह, साल्मेडाडाको गोरखा स्मारक, पुम्भीकोटको महादेव स्थान, काहूँ डाडाको धर्मकाया बुद्ध मण्डला, गुरुङ्ग जातिको आदिम थलो क्वोंलासौंथर, ढोरपाटन, मादी गाउँपालिकाको कोरी ठुलेकलाई गण्डकी प्रदेशको विशेष पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा संरक्षण, विकास र प्रवर्ध्दन गरिनेछ। 
• प्रदेशमा रहेका पोखरा, पालुङ्गटार, वलेवा, हुम्डे, चराङ(मुस्ताङ) लगायतका विमानस्थलहरु स्तरोन्नति, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार तथा निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरिने छ।
• पर्यटकको बसाइ लम्व्याउन बिशेष कार्यक्रमहरु ल्याइने छ ।

     प्रविधि र प्राबिधिक सहित कृषि:  गण्डकी प्रदेशको समृध्दि

• कृषक वर्गीकरण गरी कृषि उत्पादनको अनुपातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ।
• कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृध्दिमा सघाउन कृषक तथा कृषि फार्महरुलाई कृषि अनुसन्धानको ज्ञान , प्रविधि र उपकरण उपलब्ध गराइने छ।
• कृषि पकेट क्षेत्र तथा ब्लकहरु विस्तार तथा विकास गरिने छ। जलवायु अनुकुलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तार गरी कृषि क्षेत्रको आय  तथा रोजगारी वृध्दि  गरिनेछ। 
• किसानको उत्पादनलाई व्यवस्थित गरी वजारीकरणमा सघाउन प्रदेश स्तरीय कोल्ड स्टोर र प्रत्येक वडामा कोल्ड रुम स्थापना गरिने छ।
• बैंकको लगानी समेत आकर्षित हुन सक्ने कृषि सम्वन्धि आयोजना विकासको लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
• प्रदेश बाहिर तथा विदेशमा निर्यात गर्न सकिने कृषि उपजहरुको पहिचान, उत्पादन, र बजारीकरणको लागि कृषि फार्म तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिने छ।
• प्रदेशमा रहेका कृषि फार्म र कृषि उपज विक्री केन्द्रहरुको डिजीटाईजेसन र संजालीकरण गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा प्रवर्ध्दन गरिने छ। 
• प्रदेश सरकार आफैंले एक पालिकामा एक नमुना हरितगृह स्थापना र संचालन गरी कृषक, कृषि फार्म तथा पालिकाका विद्यार्थीहरुलाई सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गरिने छ।
• कृषि कर्म गरी पढ्दै कमाउदै गर्न चाहने विद्यार्थी तथा विद्यालयहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने छ। कृषि फार्म संचालन गरी आय वृध्दि गर्न तथा स्वरोजगार हुन कृषक समूह, आमा समूह तथा युवा क्लबहरुलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। 
• व्यवसायिक उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेका मुख्य ५ फलफुल तथा ५ वालीको विस्तार र बजारीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ। मुस्ताङ, मनाङ र गोरखा, बाग्लुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा लमजुङ्गका उत्तरी भूभागहरुमा स्याउ र सुन्तला खेती विस्तार गरिने छ। पाँच वर्षमा स्याउ र सुन्तलाको उत्पादन दोब्बर हुने गरी कार्यक्रम ल्याईनेछ।
• शहरी र उप-शहरी क्षेत्रका मुख्य चोकहरुमा कृषि हाट बजार आयोजना गरी स्थानीय कृषि उत्पादनको विक्री तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
• गण्डकी प्रदेशका कृषकहरुलाई कृषक परिचय पत्र उपलब्ध गरिनेछ। परिचय पत्रका आधारमा सेवाका क्षेत्रमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।परिचय पत्र प्राप्त कृषकका छोरा छोरीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक तालिम तथा उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। 
• बाढी, खडेरी अत्याधिक पानी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको कारण कृषि बाली नोक्सान भएको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
• गण्डकी विश्वविद्यालय मार्फत कृषि औजारहरुको उत्पादन गरी कृषिलाई प्रविधि मैत्री वनाईनेछ। किसान सहकारी संस्थाहरूलाई मेसिनरी औजार खरिदमा सहुलियतको व्यवस्था मिलाईनेछ। आवश्यकताका आधारमा पालिकाहरुमा कृषि मेशिनरी सहकारी स्थापना र संचालन गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेशको भूबनोटका आधारमा  हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक,एक वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरी जलवायु अनुकुलित वालीको अनुसन्धान , विउ उत्पादन र विविधिकरण गरिनेछ।
• उत्पादित सामाग्री निर्यातमा सहजीकरणका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधुनिक कार्गो सेन्टर स्थापना गरी संचालनमा ल्याईने छ। 
• कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना र संचालन गर्न निजि क्षेत्रलाइ सहयोग गरिनेछ।
• बन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द न्यूनीकरण गर्न पशुबिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
• संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमि व्यवस्था तथा उपयोग नीति तयार गरी लागु गरिनेछ।  
• भूमिको बैज्ञानिक व्यबस्थापन र आधुनिक कृषि विकासका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमि बैंक स्थापना र संचालन गरी व्यवसायिक कृषि आयोजना विकासलाई सहज बनाईनेछ।
• कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृध्दिका लागि प्रदेशमा रहेका टार, वेसी, तथा समथर फाँटहरुमा जग्गा चक्लावन्दी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। करार खेती र एकीकृत भू-सूचना प्रणालीलाई प्रवर्ध्दन गरिनेछ।
• नदी किनार तथा वगरमा रहेका जग्गाहरुको उकास गरी कृषि योग्य भूमिको विस्तार गरिने छ।
• एक कृषि सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृध्दि गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।

  वन तथा वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन

• वन पैदावारको विक्री तथा वितरणलाई व्यवस्थित गरी वन पैदावारमा आधारित रोजगारी, आय तथा राजस्व वृध्दि गर्न वन प्राधिकरण स्थापना र संचालन गरिनेछ।  
• वन पैदावारमा आधारित साना तथा मझौला स्तरका फर्निचर, जडीबुटी तथा फलफुलमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ। 
• भू-बनोट र हावापानीको अनुकूलताको आधारमा बहुमुल्य जडिबुटी खेतीको विकास र विस्तार गरिनेछ।
• वन क्षेत्र र निजी जग्गामा बहुमूल्य प्रजातिका रुख तथा फलफुल वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृध्दि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
• पारिवारिक वा निजी वन, शहरी वन र हरित उद्यान विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• प्रदेशका मुख्य राजमार्ग सडक पेटी, डिभाइडर तथा पार्कहरुमा वृक्षारोपण गरी सौन्दर्यीकरण गरिने छ।
• राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक राजमार्ग आसपासका स्थानमा सार्वजनिक शौचालय, विश्राम स्थल, इलेक्ट्रिकल सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेसनको निर्माण गरि व्यवस्थापन गरिनेछ। 
• पोखरा भित्र रहेका तालहरुमा अधिकतम रुपमा माछा उत्पादन गर्न  सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ।  
• जमिनको भिरालोपन, भू-वनोट तथा हावापानीको आधारमा भू-संरक्षण गरिनेछ। चौतारी , विश्रामस्थल एवं ताजा हावाका स्रोत साथै नदी, ताल तलैया, पोखरी लगायतका पानीको स्रोत संरक्षण गरिने छ।
• पोखरा मुग्लिङ्ग सडक खण्डमा फुट ट्रयाक र साइकल लेनको विकास गरिनेछ। 
• पोखरा लगायत प्रदेशमा मुख्य शहरहरुमा वायु प्रदुषण अनुगमन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 
• ताल तथा जलाधार क्षेत्रका उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र उपभोगमा स्थानीय समुदायलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
• बाँदरको समस्या समाधानका लागि बिशेष योजना निर्माण गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ ।

औधोगिक विकास र आपूर्ति व्यवस्थापन

• प्रत्येक स्थानीय तहमा औधोगिक ग्राम र नवलपुरको लोकाहा खोला र कास्कीको पुड़ीटारमा प्रादेशिक स्तरको औधोगिक क्षेत्रको स्थापना गरि संचालनमा ल्याईने छ। 
• निजि क्षेत्रलाई प्रदेश औधोगिक ग्राम तथा औधोगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।  
• कृषि, वनपैदावार र खानीजजन्य उद्योग संचालन गरी स्थानीय आय तथा रोजगार अभिवृध्दि गर्न स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 
• वजार अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी वनाईने छ।
• नवलपुरको धौवादी र पर्वतको फलाम खानी सञ्चालन गर्न सहयोग र लगानीको बातावरण निर्माण गरिने छ ।
• साना व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय प्रवर्ध्दन गर्न सहयोग पुग्ने डिजिटल कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।  
• दूध, दुग्धजन्य, फर्निचर, स्लेट ढुङ्गा जस्ता उद्योग स्थापना र संचालन गर्न समुदाय, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने छ,सहयोग उपलब्ध गराइने छ । 

यातायात पूर्वाधारः आर्थिक विकासको मूल आधार

• गण्डकी प्रदेशको विकास र समृध्दिमा उल्लेखनीय योगदान दिने आयोजनाहरुको पहिचान र प्राथामिकीकरण गरिनेछ ।
• स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्र सडक, पर्यटकीय, ऐतिहासिक तथा रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिईनेछ। 
• मोटर पुल आवश्यक भएका सडक खण्डमा मोटर पुल निर्माण गरी बाह्रै महिना यातायात संचालन योग्य बनाईनेछ।
• खोलाहरुमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरी  आवात जवातलाई सहज बनाइने छ।सूचिकृत झोलुङ्गे पूलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न तीव्रता दिइने छ । 
• स्थानीय तह केन्द्र र वडा केन्द्र जोड्ने सडकहरुलाई स्तरोन्नति  गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिने छ।  
• प्रदेशमा रहेका मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी उल्लेख्य मात्रामा छोट्याउन सकिने खण्डहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा छोटो दूरीका सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
• पोखरा-भिमाद-दुम्कीवास सडक, कालिगण्डकी करिडोर सडक, डुम्रे-बेशिसहर-मनांग सडक, सिध्दार्थ राजमार्ग, पुष्पलाल-मध्यपहाडी राजमार्ग, बेनिघाट-रुइला भन्ज्यांग सडक, बुढी गण्डकी करिडोर, गैंडाकोट … देवघाट … मुग्लिङ सडक,बेनी …दरवाङ… रुकुम,मुस्ताङ …डोल्पा… सडक,नयाँपुल… बीरेठाँटी…घोरेपानी …तातोपानी सडक,लामे आहाल …सुरौदी …स्याङ्जा,पोखरा … सराङकोट कास्कीकोट …सल्यान…पर्वत सडक,  पोखरा-मुग्लिङ्ग सडक स्तरोन्नति गरी सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्रियाकलाप अभिवृध्दि गरिनेछ।
• कोराला र त्रिवेणी नाका लाई व्यवस्थित बनाउन र उक्त स्थानको शहरीकरणमा जोड दिइनेछ ।
• प्रदेशमा रहेका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार तथा संचालन गर्न संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ। मर्मत सम्भार कोष निर्माण गरिनेछ । 
• सबै पालिकामा व्यवस्थित बसपार्कको लागि जग्गा व्यवस्थापन र निर्माण गरिनेछ। 
• सवारी चालक अनुमति पत्र, दर्ता, नविकरण लगायतका यातायात व्यवस्थापन कार्यलाई वैज्ञानिक अनलाईन प्रणाली मार्फत संचालन गरी प्रभावकारी बनाइने छ।
• प्रदेशमा संचालित वस सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ; बस रोक्ने र ओराल्ने निश्चित ठाउँहरु तोकिने छ।पोखरामा बिद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने छ ।चार्जिङ स्टेशन र राजमार्गमा विश्रामस्थल  निर्धारण गरिनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई

• आधारभूत खानेपानी सेवामा शत् प्रतिशत नागरिकको पहुँच स्थापित गराइने छ।
• प्रदेशका सवै घर परिवारलाई नीजि धारा मार्फत खानेपानी सुविधा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रत्येक पालिकाहरुको फोहोर मैला व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण गरी क्रमवध्द रुपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ढल निकासको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसंग सहकार्य गरिने छ। 
• पानीका मुहान संरक्षण, सरसफाई तथा गुणस्तरको परीक्षण गरिने छ।
• पोखरा लगायतका मुख्य शहर तथा राजमार्गहरुमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छ।

सिँचाई तथा नदी व्यवस्थापन

• प्रदेशका कृषियोग्य जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृध्दिको लागि थप पाँच लाख रोपनी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। 
• बाह्रै महिना सिँचाई सुबिधा पुगेका कृषि योग्य जग्गामा वर्षको कम्तिमा दुई खेती गर्न उत्प्रेरित हुने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।  
• प्रदेश भित्रका मुख्य कृषि योग्य टार र बेसी खेतहरुमा ठूलो सिंचाई आयोजना संचालन गरी सिँचाई सुबिधा विस्तार गरिनेछ।
• साना खोलाहरुमा मानव निर्मित ताल निर्माण गरी खानेपानी तथा सिँचाई पानी भण्डारण तथा वितरण गर्न तथा पर्यटकीय गतिविधि वृध्दि गर्न सघाउ पुग्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने छ।
• मुख्य नदीहरुमा तटवन्धन निर्माण, जग्गा उकास र नदीको समग्र व्यवस्थापन गर्ने कार्य एकीकृत रुपमा संचालन गरिनेछ। 

उज्यालो गण्डकीः  उर्जाबाट समृध्दि

• गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको संकल्प पूरा गरिने छ। प्रदेशका सबै घरहरुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईन मार्फतको विधुतमा पहुँच स्थापित गरिने छ।  बिधुत बितरणको क्षमता बृध्दि गरी बितरण प्रणालीको गुणस्तरीय सुधार गरिने छ ।
• प्रदेशमा स्थापित उद्योग, औधोगिक ग्राम, सिँचाई तथा खानेपानी आयोजनाहरुमा बिधुत खपत वृध्दि गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
• विधुतीय चूलो तथा अन्य उपकरण र विधुतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा सेयर लगानी गरी प्रदेश सरकारको आय वृध्दि गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशका जलविधुत आयोजनामा  नागरिक लगानीको उपयुक्त बिधि निर्माण गरिने छ ।गण्डकीमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ ।

सबै पालिका केन्द्रः स्वच्छ र सुन्दर नयाँ शहर

• शहर तथा ग्रामीण विकासका निम्ति स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक पहिचान सहितको भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण गरी प्रदेशका भवन निर्माणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
• मध्य नेपाल, कुस्मा, पुतलीबजार, शुक्लागण्डकी लगायतका प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका स्याटलाइट सिटीहरुमा गुणस्तरीय सडक तथा खानेपानी पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षालय र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आदिको व्यवस्था गरिनेछ।
•  बिकास भइ रहेका हरेक पालिका केन्द्रलाई शहरको रुपमा बिकास गर्न योजनाबध्द कामको थालनी गरिनेछ । सुन्दर स्वच्छ नयाँ शहरहरु बिकास गरिनेछ ।
• अल्पसंख्यक, दलित र घरवार विहिन सबै गरीव परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरी गरीव घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न रोजगारीका लागि सीप प्रदान गरिनेछ।    
• स्थानीय तहमा रहेका गरीवीका रेखामुनिका घरपरिवारलाई गरीव परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ ,  रासन कार्ड व्यबस्था एवं प्रत्येक परिवारलाई रोजगारी प्रदान गरिने छ। गरीवी हटाउन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याइने छ।

स्वस्थ  नागरिक: समृध्द प्रदेश

• प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक पालिकामा एक अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवाका प्राबिधिक जनशक्ति व्यवस्थापन सहित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईने छ।
• ५०० शैय्याको गण्डकी विश्वबिद्यालय शिक्षण अस्पताल र मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर उपचारको लागि ५०-५० शैय्याको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने छ।नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक अस्पताललाई कम्तिमा ५० शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन बनाइने छ ।
• प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा १००० डाक्टर, १००० नर्स र १००० जनस्वास्थ्य अधिकृत लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने छ। 
• प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली मार्फत विरामीको रेकर्ड राखी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने छ।
• लोपोन्मुख हिमाली आयुर्वेदीक उपचार पद्दती (सेवा रिक्पा) को जगेर्ना गर्न हिमाली जडिबुटी संरक्षण गतिविधिलाई अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ । सेवा रिक्पा (आम्ची) सम्वन्धी पढाई हुने शैक्षिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अनुदानको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
• सबै नागरिकलाई नियमित स्वस्थ चेक जाँच गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगहरुको घर घरमा गई स्वास्थ जाँच गरिने व्यवस्था मिलाइने छ।   
• सार्वजनिक र निजी अस्पतालहरूमा उपचारको लागि प्रदेशका सबै घरपरिवारको परिवार स्वास्थ्य बीमा गराइने छ। स्वास्थ्य बीमालाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा रिफर नगरी बीमा कार्डका आधारमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ । 
• स्थानीय पालिकाहरुबाट उपलब्ध गराइने औषधिहरु गुणस्तरीय बनाउने व्यवस्था र बिधि तय गरिने छ ।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालहरु वीच संजालिकरण गरी विज्ञता तथा अनुभव आदान प्रदान गरिने व्यवस्था गरिने छ। 

 समृध्द गण्डकी प्रदेश निर्माणको आधारः शिक्षा ,सीप र रोजगार

• आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र उच्च शिक्षा सर्व सुलभ बनाइने छ।
• प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक नमुना विद्यालय स्थापना गरी शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन गरिने छ। 
• भौगोलिक अवस्था, सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा विद्यालयहरूको मर्ज, छात्रवास निर्माण, र विद्यालय वस सेवा संचालन गर्न आवश्यक सहयोग गरिने छ।
• गण्डकी विश्वविद्यालय र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान मार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि देखि नै सीप विकास तालिम र करियर काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक प्रारम्भिक बाल विकास बिद्यालय स्थापना गरी संचालन गरिनेछ।
•  युवाहरुलाई वजारको माग अनुसारका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगारसँग जोडिनेछ।
• गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक परिपूर्ति गर्न गण्डकी बिश्वबिध्यालय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। 
• शिक्षकहरुलाई आवश्यक पर्ने तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। उत्कृष्ट शिक्षकको मापदण्ड तयार गरी पुरस्कृत गरिनेछ। 
• युवाहरुलाई “पढाइ कमाइ र दबाइ“ का लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम लिन उत्प्रेरित गरिनेछ। गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।   
• आधारभूत तहका बिद्यार्थीहरुलाई महिनामा एक पटक स्थानीय स्तरको शैक्षिक भ्रमण गराई आफ्नो पालिकाको भूगोल, प्रकृति र विकास निर्माणका गतिविधि वारे अनुभूति गराउन विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 
• उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने गरीव तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुका लागि  ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। 
• प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आधारभूत विद्यालय, बाल विकास शिक्षालयहरुको संजालीकरण गरिनेछ। आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृध्दि गर्न प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई  विद्यालयहरुसँग जोडिनेछ।
• विद्यालयहरुमा इतिहास, नैतिक र व्यवसायिक शिक्षाको पढाइ गर्न गराउन स्थानीय तहलाई अभिप्रेरित गराईने छ। 
• उच्च शिक्षामा अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ। अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।आजको अनुसन्धान भोलिको नीति बनाइने छ ।
• सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृध्दि गरी सार्वजनिक शिक्षालयहरुलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ।  नीजि लगानीका बिद्यालयहरुलाई नियमन  गरी गुणस्तरीय र व्यबस्थित बनाइने छ । 
• देश विदेशमा रहेका अनुभवी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक मार्फत अनलाईन कक्षा संचालन गरी प्रदेशमा रहेका विद्यालयहरुका कक्षाकोठा प्रबिधि मैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ।
• नेपाली सेना र  प्रहरीका बिद्यालयलाई स्तरबृध्दि गरी गुणस्तरीय बिद्यालय बनाउन सहयोग गरिने छ। प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान तथा अविस्कार केन्द्रहरुलाई नव प्रवर्तनका गतिविधि संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 

श्रममा बिश्वाश, सीप सिक्ने लगनबाट रोजगार

• प्रदेश श्रम तथा रोजगार ऐन निर्माण गरिनेछ ।
• एक घर एक रोजगारको ब्यवस्था गरिने छ ।रोजगार नभएका घरपरिवार पहिचान गरी रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
• कृषक, कृषि फार्म तथा पर्यटकीय होटलहरुलाई आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न पर्यटन तथा कृषि रोजगार केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।    
• एकल महिलाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुलाई आय तथा रोजगारसँग आवध्द गर्न सीप प्रदान गरिनेछ।
• ५००० जना गरिव तथा असहाय, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगारसँग जोडिनेछ।    
• व्यवसायिक सीप युक्त युवाहरुलाई व्यवसाय संचालनका लागि विउ पूँजीको व्यवस्थाका साथै  बिदेशबाट फर्किएर आएकाहरुको सीप परिक्षण तथा प्रमाणिकरणको व्यवस्था गरी व्यवसाय संचालनको लागि विउ पूँजीको व्यवस्था गरिनेछ।
• विदेशमा कार्यरत ३ लाख भन्दा बढि युवाहरुमार्फत प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने कार्यक्रम ल्याईनेछ।त्यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले  सहयोग गर्नेछ ।
• यस प्रदेशका बिदेशमा कार्यरत जनशक्तिको अभिलेखीकरण गरी बिकास निर्माणमा ब्रेन बैंकका रुपमा उपयोग गरिने छ ।

भाषा, कला तथा संस्कृति

• प्रदेशका स्थानीय भाषा, कला, साहित्य ,कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्ध्दन गरिने छ।यस्ता बिषयमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
• प्रिन्ट र डिजिटल दुवै कपी  रहने प्रादेशिक पुस्तकालयको  रुपमा  “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय” स्थापना र संचालन गरिनेछ।  स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा स्थापना भएका सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाई गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय अन्तर्गत संजालिकरण गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
• प्रदेशका घाटु, सोरठी, भजन, सारंगी वाजा, पन्चेबाजा जस्ता परम्परागत संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियकरण गरिने छ।
• गण्डकीका साहित्य र कलालाई अन्य प्रदेश र बिदेशमापनि प्रचार प्रसार र अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
• गण्डकी प्रदेशमा जन्मिएका र बिदेश रहेरपनि भाषा साहित्य र कलाका क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका नेपालीहरुलाई अभिलेखीकरण गरिने छ, उनीहरुका सिर्जनाहरुलाई अपनत्व ग्रहण गरी प्रादेशिक पुस्तकालय मार्फत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने छ ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता

• प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, बाल हेरचाह केन्द्र र वाल उद्यानको व्यवस्था गरिनेछ।   
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न बिशेष बिद्यालयहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरुको घर घरमै नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न तथा निःशुल्क उपचारका लागि विशेष योजना ल्याइनेछ।
• सार्वजनिक सेवामा महिलाहरुको उपस्थितिलाई अभिवृध्दि गर्न निशुल्क सेवा प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । 

सुशासन

• प्रदेशलाई अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाईने छ।
• प्रदेशका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको लागि उपयुक्त कार्यकम ल्याईने छ।काममा पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।
• सार्वजनिक सेवामा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ। सरकारी कारोबारहरु नगदबिहीन भुक्तानी प्रणालीमा आबध्द गरिनेछ । सार्वजनिक सेवामा ई गर्भनेन्स् स्थापित गरिनेछ ।सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य  प्रवर्ध्दन र प्रणालीको बिकास गरिनेछ ।बिधिको शासन सुदृढ तुल्याइने छ ।
• झन्जटिलो कार्य प्रणालीलाई सुधार गरी सेवाग्राहीसँग जनसेवक बन्ने कार्यशैली बिकास गराइनेछ ।
• सरकारी सेवामा दण्ड र पुरस्कार प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ ।सेवाग्राहीलाई उल्झलमा पारेर दुःख दिने प्रवृतिको अन्त्य गरिनेछ ।

विपद व्यवस्थापन

• प्रदेश विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी विपद व्यवस्थापनका कार्यहरु गरिनेछ।
• प्रदेशमा रहेका पहिरो, नदि कटान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण समस्याग्रस्त र उच्च जोखिममा रहेका ठाउँहरुको पहिचान गरी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरु गरिनेछ। 
• जोखिमयुक्त मानव बस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।

संचार तथा सूचना प्रविधि

• पालिका केन्द्र, मुख्य शहरहरुको सिटि सेन्टर, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँहरु, अस्पताल तथा मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यहरुमा वाइफाइ हट-स्पटहरूको व्यवस्था गरिनेछ।
• पोखरालाई आई टि हबको रुपमा विकास गर्न पोखरामा सूचना तथा प्रविधि पार्क स्थापना र संचालन गरिने छ।
• गण्डकी प्रदेशको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ।
• आम सञ्चार कानून निर्माण गरिनेछ।सबै सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरणलाई सरलीकृत   बनाइनेछ ।
• पत्रकारिताका क्षेत्रमा व्यवसायिकता बिकास गर्न सहयोग गरिनेछ ।

शान्ति सुरक्षा

• प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ। 
• प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको आधुनिकिरण गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
• प्रदेश प्रहरी ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेश प्रहरीलाई आधुनिक ज्ञान र सीप प्रदान गरी व्यवसायिक बनाइनेछ।गुणस्तरीय सेवा सुबिधा प्रदान गरी उनीहरुको मनोबल उँचो  बनाइनेछ ।