#फेवाताल

पोखरा, २३ चैत/ सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको अहिलेको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमाना भित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ । फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य गर्नेछ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था,… पुरा पढौ

पोखरा, २० जेठ/ फेवातालको सिमाङ्कन भन्दै बिना योजना पोल गाड्न थालेकोप्रति पोखरा पर्यटन परिषदले आपत्ति जनाएको छ । परिषदले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सिमाङ्कनको दीर्घकालीन योजना ल्याएर मात्र पोल गाड्ने काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । परिषदले बिना योजना ६५ मिटर मापदण्ड लगाउँदा पर्यटनको केन्द्र लेकसाईड मासिने खतरा रहेकोप्रति सचेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन बनेको सहजीकरण समितिले शनिबारदेखि फेवातालको साँधमा भौतिक पोल गाड्न शुरु गरेको छ । सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा… पुरा पढौ

पोखरा, १७ जेठ/ फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च सरकारले काम थालेको छ । फेवातालबारे सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार,… पुरा पढौ

पोखरा, १ कात्तिक/ फेवातालमा बिहीबार अपरान्ह अचानक आएको हावाहुरीका कारण बीच तालमा काठको डुङ्गामा अड्किएका दुई जनालाई सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ । रुपन्देही देवदह नगरपालिका ११ घर भई काठमाण्डौ टोखार नगरपालिका बस्ने २२ बर्षीय मनिष विश्वकर्मा र जिल्ला रूपन्देही देवीनगर नगरपालिका ११ बुटवल बस्ने २२ बर्षकी प्रिति सुनारलाई सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २४ कालिका गणबाट फेवाताल रेस्क्यू टावरमा खटिएको विषेश उद्धार टोलीले उद्धार गरेको हो । काठको डुङ्गा भाडामा लिई फेवातालमा सवार गरेका दुई जनालाई अचानक आएको हावाहुरीमा परी… पुरा पढौ

पोखरा, ५ जेठ/ फेवातालको मापदण्ड घटाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । पोखरा लेकसाइडका २२ जनाले रिट दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले रिटमा तालको मापदण्ड ३० मिटर हुनुपर्ने माग छ । उनीहरुले ६५ मिटर मापदण्ड बनाउदा लामो समयदेखि फेवाताल किनारमा बस्दै आएकाहरुलाई क्षति पुग्ने भन्दै रिट दायर गरे । उनीहरुले पोखरा महानगर पालिका ५५ औ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ३० मिटर झारेका र सोही मापदण्ड कार्यम गर्नु पर्ने माग छ । सर्वोच्चले गत वर्ष असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड… पुरा पढौ

पोखरा, १४ पुस/ पोखरा महानगरपालिकाले कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल गरेको छ । पोखरासँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयहरूमा सर्वदलीय बैठक गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, फेवातालको उपल्लो तटीय (सिमसार) क्षेत्र संरक्षण, फिर्के खोलाको खोलाघर खाली गर्ने, सालिकहरूको व्यवस्थापन, पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने लगायत विविध विषयहरूमा छलफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न… पुरा पढौ

पोखरा, १३ मंसिर/ गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणकालागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते गरेको फैसला कार्यान्वयनकालागि गठित समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं… पुरा पढौ

पोखरा, ९ असोज/ फेवातालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पोखरा महानगर पालिका सहितको विपक्षीको नाममा परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले पूणपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनको विरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूणर्पाठमा सर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना… पुरा पढौ

पोखरा, १६ असार/ मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमण झेल्दै आएको फेवाताल संरक्षणको प्रभावकारी उपाय नअपनाई अबको सय वर्षभित्रै मासिने केही अनुसन्धानले देखाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरी ३ तहकै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पोखराको मुख्य प्राकृतिक सौन्दर्य फेवाताल जोगाउन शनिबार राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहारी, फेवातालको छानबिन समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका… पुरा पढौ

पोखरा, १८ जेठ/ उच्च अदालत पोखराले फेवातालको चार किल्लाभित्र सिमसार क्षेत्रमा नपुर्न, डोजर नचलाउन र कुनै निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको चार किल्लाभित्र व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न र डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले फेवाताल क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । फेवातालको चार किल्लालाई निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनत्रिकृत रुपमा प्रवेश… पुरा पढौ