फेवातालको सिमानामा पोल गाड्न शुरु, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र मयेर धनराज आचार्य विरुद्ध नाराबाजी
पोखरा, १७ जेठ/ फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।
उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च सरकारले काम थालेको छ ।
फेवातालबारे सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षपछि काम थालेको छ ।
फेवातालको डिजिटल रूपमा गाडिएको पोलको बाहिर तीनै तहका सरकारको उपस्थितिमा भौतिक पोल गाड्न थालेको हो । शनिबार बाराहीघाटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पोल गाडेर सुरु गरे । तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा पोल गाड्ने छ ।
समिति अदालतको मानहानीबाट बँच्नका लागि मात्रै नभएर कामै सुरु गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले आकार बढेको प्रतिवेदन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिको रिपोर्ट अनुसार तालको आकार यसअघि भन्दा ६ सय १७ वर्गमिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी थप भएको छ । सहजीकरण समितिको रिपोर्ट अनुसार फेवाताल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।
सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र समेत यकिन गरेको छ । २०८० माघ ११ गते उपसमिति गठन भएको थियो ।
उपसमितिले डिजीपीएस र ड्रोन सर्भे गरेर २५ वटा मुख्य आधार विन्दुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनी गाडेको थियो । त्यसकै आधारमा ५ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरेको उनले बताए । सरकारले पोल गाड्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेको छन् । उनीहरुले पोखरामा आफुहरुको जग्गाको मुब्जा नदिए सम्म गाड्न नपाइने भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पहिले मुब्जा दिए पछि मात्रै काम थाल्नु पर्ने बताए ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन गरेर उच्च बहाव हुँदाको आकार पत्ता लगाइएको पोखरा महानगरका मेयर तथा सहजीकरण समितिका सदस्य धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको आचार्यले बताए । त्यसअघि ३१ सालअघि दर्ता भएका जमिनको प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिने चरण सुरु गर्ने बताए ।
अदालतले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।
