#न्यायिक समिति

पोखरा, भदौ ४ गते / न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेसंगै न्यायिक समितिहरुमा विवाद दर्ता बढेको हो । स्थानीय तहका विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको  हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ  सोही व्यवस्था अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिका… पुरा पढौ

पोखरा, ३ चैत/ पोखरा महानगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिको न्यायिक समिति वीच अनुभव आदान प्रदान भएको छ । किर्तिपुरबाट आएको टोलीले पोखरा महानगरको न्यायिक समितिसंग भेट गदै न्याय सम्पादन बारे अनुभव आदान प्रदान गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङसंग किर्तिपुर नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक शुभलक्ष्मी शाक्य वीच भेट भएको हो । पोखरा महानगरपालिका र किर्तिपुरले न्याय सम्पादनमा भैरहेका असल अभ्यास, समस्या र चुनौती बारे छलफल गर्दै अनुभव आदान प्रदान गर्नुभएको हो । भेटमा… पुरा पढौ