फेवातालको मापदण्ड बारे छफलफ गर्न पोखरा महागनरमा सर्वदलीय बैठक
पोखरा, १४ पुस/ पोखरा महानगरपालिकाले कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल गरेको छ । पोखरासँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयहरूमा सर्वदलीय बैठक गरिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, फेवातालको उपल्लो तटीय (सिमसार) क्षेत्र संरक्षण, फिर्के खोलाको खोलाघर खाली गर्ने, सालिकहरूको व्यवस्थापन, पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने लगायत विविध विषयहरूमा छलफल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न दिएको समयसीमा सकिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले छलफल गरेको छ । फेवाताल, फिर्केखोलासहित विवादित विषयमाथि छलफल गर्न महानगरपालिकाले शनिबार सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो ।
बैठकमा सहभागीहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुअघि तालको पुरानो वास्तविक आकार पत्ता लगाउनुपर्ने विषय छलफल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ९ असारमा फेवातालसहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो । ९ पुसमा उक्त समयसीमा कटिसकेको छ ।
हालसम्म मुआब्जा विवाद र वास्तविक तालघरबारे अन्योल भएकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको महानगरको भनाई छ । सर्वोच्चले फैसला गरेको ५ महिनापछि १३ मंसिरमा बल्ल मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन भएको थियो ।
फेवातालका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख आचार्यले बताए । राजमार्ग विस्तार तथा ट्राफिक समस्या समाधानका लागि पनि राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका सालिकहरूको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
