फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने स्थानीयको घोषणा
पोखरा, १६ असोज/ फेवाताल किनारका स्थानीयले सर्वोच्च आदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने बताएका छन् । सोमबार बिहान फेवाताल सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पीडितहरुको भेलामा स्थानीयले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति रमेशबहादुर भट्टराईले न्यायमुर्तिहरुले विवेक गुमाएर गरेको फैसला कार्यानवयन गर्न नदिने बताए । उनले विवेक गुमाएर गरिएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको बताए ।
स्थानीय भिमसेन भुजेलले तालको विकासमा आफूहरु प्रतिवद्ध रहेपनि आफ्नो थाकथलोबाटै विस्थापित गराउन नपाइने बताए । आफूहरु गौरीघाटमा परापूर्वकाल देखि बस्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले भूमाफिया भनेर चित्रित गरेको मा आक्रोस पोखे ।
राज्यले सुकम्वासीलाई जमिन दिने व्यवस्था गरिरहँदा भएको जमिन समेत खोसेर आफूहरुलाई सुकुम्बासीमा परिणत गराउन नपाउने उनको भनाई छ ।
युवा व्यवसायी नवीन बरालले सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक दायरा मिचेर आदेश दिएको टिप्पणी गरे । ताल किनारमा बस्ने आदिवासी र जलारीलाई के हुने भन्ने समेत निक्र्यौल नभएको उनको भनाई छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले फेवातालको मापदण्डको विषयमा आफू स्थानीय जनतासंगै रहेको बताए ।
कुनैपनि राजनीतिक दलले पीडितको पक्षमा नबोलेको भन्दै उनले आफू निर्वाचित पद गएपनि जनताको साथ नछोड्ने बताए । उनले व्यक्तिले ताल नभई तालले व्यक्तिको जग्गा मिचेको उनको भनाई छ ।
