आन्तरिक आम्दानी बढाउन गण्डकीमा राजस्व कार्यालय स्थापना
पोखरा, १७ कात्तिक/ आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गरे ।
प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, करदाता पहिचान गर्ने, कर परिपालना गराउने तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिइएको छ । यसअघि राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको एउटा महाशाखाबाट हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्वका स्रोत र दर निर्धारण गर्दै आए पनि लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन । करका नयाँ क्षेत्र पहिचान र विद्यमान करको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर देखिए पछि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नु परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
कार्यालयमा प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन; राजस्व संकलन तथा कर परीक्षण र करदाता सेवा, समन्वय तथा अनुसन्धान गरी तीन शाखा रहनेछन् । गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ तथा विभिन्न सेवा शुल्क प्रदेशका राजस्व स्रोत हुन् । तर, यी सबै स्रोतबाट अपेक्षित आम्दानी हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचन बताए छन् । कार्यालयले करका छुटेका क्षेत्र र उठान बाँकी राजश्व उठाउने काम गर्ने बताए ।
यस वर्षबाट प्रदेश सरकारले नवलपुरको होङ्सी सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपका विभिन्न उद्योग तथा तनहुँका सूर्यटोभा र गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला उद्योगबाट वातावरण शुल्क उठाउन थालेको छ । अहिले पुँजी लगानीका आधारमा वातावरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबापतको रकम पनि पूर्ण रूपमा संकलन हुन नसकेको भन्दै कार्यालयले कायान्यन गर्ने उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ४ अर्ब १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
