पोखरामा अलपत्र परेकालाइ स्कटिङ गरी पठाइयो

पोखरा, २० जेठ/ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली १ महिनालाई स्थगन भएको छ । स्थगन भए सँगै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात बचाउको लागी संयुक्त संघर्ष समिति सचिब योगेन्द्र केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारल हाललाई राइड शेयरिङ नियमावली स्थान गरे सँगै आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि स्थगन गरेको त्यस अवधीमा वार्ता र सम्बाद गर्न बताए ।

प्रधाननमन्त्री कार्यालयबाट स्थगन गर्न अनुरोध भइ आएकाले हाललाई स्थगन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठक लगत्तै प्रेस विज्ञप्ती गर्दै वार्ता समिति संयोजक भौति पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले पुन वार्ताको आह्वान गर्नेगरी नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरु) लाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लेखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ बमोजिमका राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गण्डकीले नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि सवारी घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जेठ १९ देखि भने देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प हुदाँ यात्रु मारमा छन् । गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

‘यातायातसम्बन्धी महासंघ र संघसंगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारहरुलाई नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भइ आएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

राईड सेयरिङको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो आधिकारिक धारणा यश प्रकार छ ।

प्रेस विज्ञप्ति ।

मिति: २०८२/०२/२० गते मंगलबारसम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।२९ मा तत्काल राईड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८।०५।०३ मा पे वाइक सेवालाई नरोक्नको लागि अर्को आदेश जारी भएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलबाट २०८१।३।१३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ । साथै, नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको २०८१।०४।३२ र २०८१।११।२० को बैठकले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाइ राईड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकोले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा (४) को कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ नियमावली जारी गरेको हो।राईड सेयरिङ् सेवा नेपालमा सन् २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको र हाल यस सेवामार्फत हजारौँ युवाले रोजगारीको अवसर पाईरहेको तथा यसमार्फत हजारौँ युवाहरुलाई स्वरोजगारको अवसर समेत सृजना हुने अवस्था छ । सम्मानित सर्वौच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई लेखि आएको हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालनमा रहिरहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षाको प्रवन्ध र अधिकतम भाडादर लागू गरी नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका अलवा सरकारको करोडौको राजस्व गुमिरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारले आम उपभोक्ताको माग, सेवा छनौटको अधिकार र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न यस सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजेको हो। नियमावली जारी भएपश्चात् आम नागरिक, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक र विभिन्न संघ संस्थाले नियमावलीको स्वागत गरेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले विरोध गरी मन्त्रालयमा दुई बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । यी मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी २०८२।०२।१३ गतेनै सम्बन्धित यातायात व्यवसायीको संस्थालाई पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएकोमा व्यवसायीले ७ बुँदे माग सहित पत्रको जवाफ पठाएको र मिति २०८२।२।१६ गते देखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको हालको अवस्था रहेको छ । यस अवस्थामा वार्ता टोलीले मिति २०८२।०२।१८ गते सार्वजनिक रुपमा नै पुनः वार्ताका लागि आव्हान गरेको थियो । यस सम्बन्धमा मिति २०८२।२।२० मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणको लागि राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएकोले यसपूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरु) लाई वार्ताको लागि पुन: आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनि निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ ।

(ई. कमल कुमार अधिकारी)प्रदेश सचिव एंव वार्ता समिति संयोजकगण्डकी प्रदेश सरकार