व्यापार घाटा घटाउन, नीति फेर्न छलफल गर्दै सरकार
पोखरा, २७ असोज/ सरकारले बस्तु निर्यातको दर बढाउनका लागि अनुकूल हुने गरी वाणिज्य नीतिको मस्यौदा सम्सोधन गर्न लगेको छ । मस्यौदामाथि प्रदेश तहमा छलफल चलाइएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले पोखरामा नीतिमाथि छलफल गरेर सुझाव लिएको छ ।
संघीयताको मोडलअनुसार वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव लिलाप्रसाद शर्मा बताए । उनले उच्च आयात र साँघुरो निर्यातबाट व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको बताए । उनले छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै कूल निर्यातको ७० प्रतिशत र आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतको रहेको उनले बताए ।
सन् २०२६ सम्म नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुँदैछ । सबै पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर नीति फेर्न लागिएको उनले सुनाए ।
लघु उद्यमी महासंघका उपाध्यक्ष मुक्ति पुर्जाले कुटिर उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन नगर्दा व्यापार घाटा बढेको गुनासो गरे । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सह–प्राध्यापक वीरबहादुर कार्कीले झोलामा उद्योग बोकेर हिँड्नेहरुलाई अनुदान दिने प्रणाली सुधार्न सुझाए ।
उनले गण्डकी प्रदेशमा कफी, सुन्तला, अलैँची, अदुवा, स्याउलगायत फलफूलमा जोड दिनुपर्ने बताए । उद्योग परिसंघ गण्डकीका गणेशबहादुर थापाले हिमाली अर्थतन्त्रसँग जोडिने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सके नेपालको निर्यातजन्य सामग्री बढ्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताबाट उकासिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सबैको सुझावबाट नीति तयार गरिने बताए
पछिल्लो ६ वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ११ खर्व ६४ अर्ब रहेको घाटा आव २०७९÷०८० मा १४ खर्व ५५ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा झनै बढी १७ खर्व २० अर्ब रहेको घाटामा केही सुधार भएपनि नेपालबाट निर्यात भन्दा आयातको दर उच्च छ ।
गत वर्ष १७ खर्व ६९ अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा आयात–निर्यातको अनुपात १०.३ः१ छ । अर्थात् १६ खर्व १२ अर्बको माल सामान आयात गरेको नेपालले १ खर्व ५७ अर्बको मात्रै निर्यात गरेको छ ।
