पोखरा, २२ साउन/ घर जग्गा रजिष्टे«स तथा अंश बण्डामा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रगतीशिल करको सिद्धान्त अनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब साँढे ४ बर्षसम्म करको दर तथा दायरा समेत खासै परिवर्तन भएको अबस्थामा प्रगतीशिल करको सिद्धान्त अनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरिएको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रगतिशिल करको सिद्धान्त बमोजिम ५ करोड भन्दा माथिको थैली अंकको हकमा साविकमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत शुल्कमा ०.५ मात्रै वृद्धि गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले बताए । आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ता भित्रको हकवाला बाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा तीन पुस्ता भित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणको सरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सो भन्दा केही बढी मात्रै शुल्क कायम गरिएको प्रवक्ता तिवारीले बताए ।
तीन पुस्ता भन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने मन्त्रालयको बुझाई भएको उनले जनाए । आर्थिक ऐन, २०७९ तर्जुमा क्रममा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानून बमोजिम निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेश स्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस समेतका आधारमा प्रदेश सरकारले करका दर र दायरा निर्धारण गरेको मन्त्रालयले जारी गरिएको प्रेस विज्ञेप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवाशुल्कका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट भईरहेको सूचना प्रवाहप्रति मन्त्गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
त्यसै गरी अंशबण्डाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको अधिक कारोबार हुने. १० लाखसम्मको थैली अंकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम नै थैली अंकको ०.२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायमै राखिएको प्रेस विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र, दर्ताफारी, दाखिला खारेज लगायतका अधिक कारोबार हुने विषयहरूमा साविकको व्यवस्था नै कायम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञेप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै गरी उद्देश्य विपरित जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाबाट नागरिकलाई वर्गिकरण नगरी प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा समेत गरिएको प्रवक्ता तिवारीले जनाए ।
करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थप भार नपर्ने हुँदा यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय सचेत र जिम्मेवार रहेकोले सरोकारवाला सबैको जानकारीका विज्ञप्ती जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
