मेयर आचार्यद्धारा पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति अध्यक्षको पदभार ग्रहण

- महिनादिन भित्र समितिको नामको जमिन र अवस्था सार्वजनिक गर्ने घोषणा

-


     क्लिक गण्डकी     
     असार १७ गते २०७९ मा प्रकाशित


धनराज आचार्य

धनराज आचार्य

पोखरा, १७ असार/ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेका छन् । सहिदचोक स्थित कार्यालयमा विहीबार विहान ७ बजे उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘पोखरामा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिसंग प्रसस्त जग्गा छ । तर, के कति छ भन्ने लेखाजोखा नै राखिएको छैन र संरक्षणमा समेत ध्यान दिइएको छैन भन्ने आम नगरवासीलाई परेको छ । आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न सकेन भन्ने परेको छ ।

हामी आजको मितिले एक महिना भित्र उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने लेखाजोखा गरेर सार्वजनिक गछौं’ उनले भने ।

यसैबीच जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला अनुरुप उपत्यका नगरविकास समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि ३५ दिने सूचना निकाल्ने र सम्याउने निर्णय भएको हो । साथै उक्त जग्गा प्राप्त गर्न नगरविकास समितिको तर्फबाट मुद्धा दायर गर्ने र बहस सबै प्रति बैठकले आभार प्रकट गरेको छ ।
१३ असारमा जिल्ला अदालत कास्कीले न्युरोडमा रहेको कित्ता नम्बर १६६८ नम्बरको ५ रोपनी, ४ आना भन्दा बढी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला गरेको थियो । चिप्लेढुङगा देखी सभागृह अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गा धनीहरूबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गा मध्ये उनीहरूको जमिन मात्रै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोही जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो । सो जग्गामा दशकौँदेखि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएको थियो ।

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊ भनि नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।



Tags: