गण्डकी प्रदेश
पोखरा, ६ असार/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएपछि गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्रालय बीच द्वन्द्व बढेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छुटाउन नहुने भनेको कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिदिए पछि द्धन्द्ध बढेको हो ।
सरकारले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई हटाएको भन्दै आइतबार बोलाएको संसद पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै माओवादीबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले योजना कटौती गरेर बजेट ल्याएको लागेको छ ।
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई मौखिक रुपमा सोधिसकेका छन् । गठबन्धनका सबै दलले राख्न भनेको कार्यक्रम हटाउनुको कारणबारे अर्थमन्त्री बरालले सांसदका काम कानुन बनाउने हो भन्दै आफुले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको बताए । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना क्षमता अभिबृद्धा तालिमको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रममा सांसदलाई कानुन बनाउनका काम नै लग्न आफुले ति कार्यक्रम हटाएको बताए ।
गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ‘बद्मासी’ गरेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । तर अर्थमन्त्री बराल यो विषय मान्न तयार छैनन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको हुँदा सोहीअनुरुप बजेटमा नपारिएको स्पष्ट पारे । सोही कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नमानेर अर्थ मन्त्रि बरालले ठुलो गल्ती गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीको इच्छा नै नदेखिएकाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको प्रष्ट्याएका छन् । तर, आफूले राख्न भनेको कार्यक्रम काटेकोमा मुख्यमन्त्री रुष्ट बनेका छन् । संसदमा सांसदबाट पोखिन सक्ने असन्तुष्टिकै कारण बजेटमाथिको छलफल नै सरकारले रोकेको छ ।
१ असारमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । त्यहाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्री बराललाई उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेका थिए । जवाफमा मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत रहेको सुनाए । तर, त्यही दिन संसदमा प्रस्तुत बजेटमा भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै काटियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
