गण्डकी बजेट छलफलः कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाब
पोखरा, २४ वैशाख/ गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन विज्ञहरुले सुझाव दिनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पोखरामा हालै आयोजना गरेको दुई दिने बजेट सम्बन्धि छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले कृषि र पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्न कृषि र पर्यटनलाई नै सरकारले पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाव दिएका हुन् ।
कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीककरण गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा बिषेश जोड दिन आग्रह गर्दै विज्ञहरुले स्वदेशी उत्पादन बढाउन सके अबौंको आयात हुने व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने बताउनु भएको हो । नेपालको माटो सुहाउदो बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न बाजो जग्गालाई भूमि बैंकको रुपमा प्रयोग गरी ठुलो मात्रमा उत्पादन हुने र त्यस्ता ठुला फार्मलाई अनुदानको समेत व्यबस्था गर्नुपर्ने सहभागिको सुझाव थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उक्त छलफलमा सहभागि हुदै जग्गा प्राप्ती नहुदा प्रदेशका गौरवका योजनाहरु अबरोध भएको बताउनु भयो । संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार दिएकोले आफुहरुले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । डेढ बर्ष पहिला प्रतिपक्ष दलको नेता हुदा जे समस्या थियो हाल मुख्यमन्त्री भए पनि जग्गाको समस्या समाधान नभएको उहाँको गुनासो थियो । संघिय सरकारको माताहातमा जग्गा प्राप्ती रहेकोले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । सरकार परिवर्तन भए पनि निती नियम अझै परिवर्तन हुन नसक्दा सोचे अनुसार विकास गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । प्रहरी ऐन तयारी अबस्था भए पनि कानूनले कार्यान्वयनमा लैजान कठिनायी भएको बताउनु भयो ।
अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले उक्त छलफलमा उठेका कुरा सकभर सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दाहित्व र बहुबर्षीय योजनालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेशलाई बलियो बनाउनु सबैको दाहित्व भएकोले सकरात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको मन्त्री बरालले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मिन बहादुर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुतः गर्दै सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण देशमा हाल आर्थिक तरलता भएको बताउनु भयो । प्रदेश, स्थानिय तहको करिब साँढे ३ खर्ब सरकारी बैंकमा रकम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ३ खर्ब कृषि बस्तु आयात हुनु दुभाग्य भएको जनाउनु भयो । कोरोना र हालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमा ठुलो नतिजा ल्याउन प्रोडक्ट, प्रोसेस र मोडेल कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दियर अघि बढ्नु पर्ने डा. श्रेष्ठले बताउनु भयो । प्रदेशको कृषि, पर्यटन, व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश बैंक स्थापना गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.पुष्परमण वाग्लेले दशैं पर्वको लागि मात्र घर जाने उद्धेश्यले निर्माण हुने सडक निर्माण कार्यलाई रोक्नु पर्ने बताउनु भयो । फेवातालमा फुटट्याक निर्माण गर्न सके पोखरामा पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउन सकिने उहाँको भनाई थियो ।
विश्वका धनि मध्य विनोद चौधरी, शेस घले जस्ता व्यत्तिको लगानी प्रदेशमा भित्राउनु पर्ने डा.वाग्लेले बताउनु भयो । देशमा हाल करिब २७ लाख लाई खाजा वितरण कार्यक्रम भएकोले स्थानिय उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँले जनाउनु भयो । प्राविधिक शिक्षामा निःशुल्क गर्न सकिने बताउदै डा. वाग्लेले ज्ञान र सिप युत्त जनशत्तिको परिचालन निजी क्षेत्रले गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशमा ३ हजार योजनाको माग भएको २५ अर्बको बजेट भएको उहाँले बताउनु भयो । ७८ अर्ब लाग्नेमा २५ अर्ब सिलिङ रहेको वाग्लेले जनाउनु भयो । सिंचाई, कृषि उत्पादनमा, मानव जीवनसंग जोडिएका बिषयमा जोड दियर बजेट बनाउनु पर्ने बताउदै वाग्लेले बताउनु भयो ।
अर्थ शास्त्री डा. लेखनाथ भट्टराईले गण्डकी प्रदेशको बहुबर्षीय योजनामा करिब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकोले हाल निकै कम नयाँ कार्यक्रम समेटिने दाबी गर्नु भयो । परियोजना बैंक अवधारणमा विकास योजनाहरुमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउदै उहाँले तथ्याङक अभावले गर्दा विकास निर्माणमा काम गर्न कठिनायी भएको बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले कृषि हाम्रो क्षेत्रको ठुलो आर्थिक विकासको पूर्वाधार भएको बताउनु भयो । संसारमा उत्पादन नभएको बस्तु समेत हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने उहाँको दाबी थियो । स्याँउ, जडा मसि, गुची च्याउ सम्भावना भएकोले ठुलो कृषि फार्मबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पण्डितले जनाउनु भयो । कृषि पछि उर्जामा हामीले हाम्रो पोजिन राख्नुपर्ने यसमा धेरै सम्भावना भएको बताउदै पण्डितले पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना भएको दाबी गर्नु भयो । यो देश व्यावऋिषे अबस्थामा भएको महशुस भएको उहाँले गुनासो गर्नु भयो । शहरी विकासमा बिषेश ध्यान दिनुपर्ने पण्डितले बताउनु भयो । भ्रष्टचार र पक्षपात देशको मुख्य समस्या रहेको बताउदै उहाँले यसको अन्त्य गर्न सके ५ बर्षमा कायापलट गर्ने दाबी गर्नु भयो । कक्षा ६ देखि व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आवश्यक भएको उहाँले बताउनु भयो ।
पुर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले मनगणन्ते योजनाहरु घुसाउने रणनितीले गर्दा प्रोजेक्ट बैंकलाई नै प्रथामिकता दिएको खण्डमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले आफैले स्याहार्ने बजेट, महत्वकाक्षि योजना नहुने गरुी बजेट ल्याउन सुझाव दिनु भयो । जिल्लाका नमुना बिद्यालय छनौट गरी एसईई तह सम्मको उत्कृष्ट बिद्यार्थी घोषणा गर्ने परिपार्टी पुनः ल्याउन क्षत्रीको सुझाव दिनुभयो ।
आत्म केन्द्रित मनोदशाले गर्दा बजेट प्रभावकारी नभएको बताउदै उहाँले यथार्थ धरातलमा बजेट ल्याउनु पर्ने, हरेक पाई पाईको लाभदायीलाई सोच्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सिजनल धान भन्दा अफ्सिजनमा २० प्रतिशत बढी धान उत्पादन हुने भएकोले किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पुर्व गर्भनर क्षेत्रीको भनाई थियो । कृषि अनुशन्धान गर्न कम्तिमा एक करोड बजेट विनियोजन गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो । सुपथ मुल्यका पोखरामा ४ ठाँउमा पसलहरु स्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्रीलले जनाउनु भयो । पर्यटकलाई विमानस्थलबाटै पाखुरामा समात्ने संस्कार परिर्वतन गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अहिलेको अबस्थाले देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । अबको आर्थतन्त्रलाई सहज पार्न नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । निजी क्षेत्रलाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्दै निजी क्षेत्रलाई सबै कुरा मानेर अघि बढ्यौं भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको भनाई थियो । आपुर्ति व्यवबस्था गर्न ८५ गाँउपालिकामा सुपथ मुल्यका पसल संचालन गर्न सकिन्छ जसले कहिनै कहि जनतालाई राहत उपलब्ध हुन सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
काठमाण्डौं पछि पोखरा सवैको ध्यान केन्द्रित पोखरा भएकोले प्रदेशको राजधानि भएको हिसावले यहाँ केही देखिने विकास गर्न मुल्मीले सुझाव दिनु भयो । सौन्दर्यकरण, हरियाली, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उनको जोड थियो । पोखरा विमानस्थलको लम्बाई २ हजार ५ सयको मात्र धावन मार्गले पोखराको विकास नहुने पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बताउनु भयो । पोखरालाई नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो । सडक मर्मतको शुल्कः उठाउन सके पुनः सडक मर्मत गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य जगदिशचन्द्र पोखरेलले सिंहदरकाको औसत अधिकारलाई तोड्नुपर्ने बताउदै प्रदेशले आफ्नो अधिकार बढी प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संघियता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
पोखरा विश्व बिद्यालयका पूर्व डिन इन्द्र तिवारीले परम्परागत कर्मकाण्डी ढंगले बजेट निर्माण हुदै आएको बताउनु भयो । उत्पादन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । बहुबर्षीय र दिर्घकालिन योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
आयोगका पुर्व सदस्य डा.लक्ष्मी देवकोटा घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनु भयो । चुनावी बर्ष भएकोले न्यूनतम ५० हजार समेत विनियोजन गर्न सक्नु पर्ने अबस्था आउने उहाँको भनाई थियो । प्रदेशको उपस्थित हुने कार्यक्रममा करिब एक अर्ब विनियोजन गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो । गण्डकी आवासिय बिद्यालय जस्तै बिद्यालय स्थापना गर्न देवकोटाले बताउनु भयो । करिब ३० प्रतिशत बस्तु नष्ट हुने हुदा त्यसको भण्डारण गर्ने, आयात प्रतिष्थापन गर्ने, न्युनतम एउटा परियोजना सुरु गर्न सुझाव दिनु भयो ।
संघियता संकटनमा रहेको महशुस भएको बताउनु भयो । प्रदेशले नयाँ पन दिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । संघबाट प्रदेशमा आउने कर्मचारीले आफ्नो घटुवा भएको बुझाई भएकोले त्यसलाई चिर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
शिक्षा विद् डा.कृष्ण पौडेलले डिजिटल प्रोफाइल बनाउनु पर्ने, न्यायिक समितिबाट तथ्याङ ल्याउनु पर्ने, शिक्षामा कमजोर, पोखरामा सवै भन्दा कम सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने , एकिकृत बस्तीमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पहुच पुराउन सके बसाई सराईलाई रोक्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा हाल करिब अटो मोवाईल इन्जिनियर ५ लाख भारतीयहरु भएकोले त्यसमा नेपाली अटो मोवाईल इन्जिनियर उत्पादन गर्न केन्द्रित हुनु पर्ने डा.पौडेलले बताउनु भयो ।
पोखरा विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बरालले मनाङमा राम्रो होटल म्यानेजमेन्ट संचालन गर्न सकिने, सिमल तरुलबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिने गरी प्रर्बद्धन गर्न सकिने बताउनु भयो । व्यवसायीक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्यि योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीनेस चन्द्र देवकोटा, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, गण्डकी प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्ले, सदस्यहरु डा. सुवास अधिकारी, माया तिमिल्सिना, पूर्व सदस्य डा. भिमा ढुंगाना, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल, गण्डकी विश्व बिद्यालयका कुलपति डा.गणेशमान गुरुङ, सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य, पोखरा विश्व बिद्यालका पूर्व डिन इन्द्र प्रसाद तिवारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
