गण्डकीमा गाँजा खेती गर्न पाइने, प्रदेश सभाबाट पारित भयो विधेयक
पोखरा, २५ असार/ गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता पाएको छ । प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने विधेयक बिहीबार सर्वसम्मत पारित गरेपछि प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल र परिमार्जन सहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । सोही संशोधनसहितको विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।
अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ । औषधिजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी लिइने अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र अवधि सकिनु अगावै तोकिएको दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्ने छ । मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी विशेष क्षेत्र तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो ।
खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योग सँग गरिएको सम्झौता पत्र संलग्न गरी नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स जारी गर्नेछ । तर, खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागू औषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । व्यक्तिले विगत १० वर्षमा लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
गाँजा खेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन त्रि–स्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख समेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ ।
