रवि लामिछाने
पोखरा, २० जेठ/ सहकारी ठगीका सम्बन्धमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरीमा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र कास्कीमै दर्ता भएको उनी विरुद्धको जाहेरी समेत लिएर अर्को बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सो मुद्दालाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ । इजलासले मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अर्को सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।
सर्वोच्चले आफूमाथि लागेका ठगीको आरोपहरूमा लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्री लामिछाने र उनलाई क्लिनचिट दिनेगरी पत्र लेखेको बारेमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई जवाफ दिन पनि भनेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा भने अर्को सुनुवाइपछि मात्र निर्णय गर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्चले सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी छ । सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि यो विवाद संसद् हुँदै अदालत पुगेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेस गरेका थिए ।
