मतगणना
पोखरा, १६ बैशाख/ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्षको पुनः मत गणना तत्काल नगर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले पुनः मत गणना गर्न आदेश दिए पनि उच्चको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न शुक्रबार सर्बोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल पुनः मतगणना गर्न उच्चले दिएको आदेश नमिलेको ठहर गरेको हो । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गतेलाई पुनःमतगणनाको दिन तोकेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिवप्रसाद तिमिल्सिना तीन मतले विजयी भएका थिए । एमालेका उम्मेदवार पुस्कलबहादुर थापाले आफू ९ मतले विजयी भएको जिकिर गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । शिवले १६ सय ४३ र पुस्कलले १६ सय ४० मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा गरेको थियो ।
रिटमा गत चैत २१ गते फैसला भएको थियो । गत जेठ १० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना पछि घोषणा गरेको मत परिणाम बदर गर्दै पुनः मतगणना गर्न उच्चले आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतले आदेश दिँदा आधार बनाएको कानुनी व्यवस्थाकै गलत ब्याख्या भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५२ मा मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा उनको प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहो¥याएर गणना गर्न निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारणसहित लिखित निवेदन दिन सक्ने र यस्तो निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निवेदन तत्काल दर्ता गरी दोहो¥याई मत गणना गर्न सक्ने भनिएको छ ।
यहि दफालाई हवाला दिई गरिएको आदेश कानुनी व्यवस्थामा सम्बन्धित नदेखिएको भन्दै कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो ।
