
पोखरा महानगरमा कर बढ्यो, घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र
पोखरा, २४ साउन/ पोखरा महानगरपालिकामा आज भोली दैनिक जसो गुनासो लिएर आउनेहरुको एउटै छ कर किन बृद्धि भएको छ । तर महानगरपालिकाको जवाफ करको दर वृद्धि भएको छैन । जग्गाको मूल्यांकन बढेसँगै करको भारी भने बढेको सर्वसाधारण बताउ छन् ।
पोखरा महानगरपालिकामा सम्पत्तिको मूल्यांकनको मूल्य बढ्दा सम्पत्ति कर अखिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कर बढेको छ । धेरै करका दरमा हेरफेर नगरेको महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८०/८१ मार्फत थोरै शीर्षकमा वृद्धि गरेको छ ।महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शीर्षकमा केही वृद्धि गरेको छ । व्यवसाय करमा ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंकदेखि सहकारी बैंक शाखा कार्यालयका लागि १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
जग्गाको मुल्यांकन बढ्दा करमा वृद्धि हुन पुगेको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउ छन् । जग्गाको न्युनतम अनुपात मालपोत सगँ मिलाउदा जग्गाको मुल्यांकन बढेको आचार्यको भनाई छ । उनले कसको जग्गा कति छ त्यो अनुसार कर वृद्धि भएको बताए । धेरै हुनेको धेरै बढेको छ । थोरै हुनेको थोरै बढेको आचार्यले बताए ।
जागरुक नागरिक समाज कास्कीले पोखरा महानगरपालिकामा बढाएको कर घटाउन भन्दै महानगरपालिकाको गेटमा धर्ना दिएको छ । त्यसै गरी जागरुक नागरिक समाजका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङलाई कर घटाउन ज्ञापनपत्र बुझाए । उनले जनतालाई करबढेर परेको पिर मर्कालाई स्थानीय सरकारले सुन्नु पर्ने जागरुक नागरिक समाज कास्की अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले बताए ।
एक कित्ताका अघिल्लो वर्ष सम्म १ सय ५० रुपैया रहेकोमा यस वर्ष ५ सय रुपैया पुगेको छ । अन्यत्रको भन्दा धेरै कम भएको महानगर प्रमुख आचार्य बताउ छन् । उनले कतिपय वडाको भित्रिबाटोको मुल्याङकन अघिल्लो वर्ष इन्टि गर्दा गलत गरेका कारण यस वर्ष सच्याउदा बढि देखिको उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले बताइन् ।
महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा पनि परिर्वतन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीका आधारमा कर लिदै आएको महानगरले यस वर्षबाट कारोबारका आधारमा करलिने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य महानगरले लिएको छ । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।





