अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा एक वर्षमा १ हजार ३ सय उजुरी, सबै भन्दा धेरै पोखरा महानगरका
पोखरा, १९ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ३ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता तथा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। तीमध्ये १ हजार १ सय ६० उजुरी स्क्रिनिङ भइसकेका छन् भने १७७ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले सोमबार नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदन पेस गर्दै सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयमा १ हजार १ सय ५० नयाँ उजुरी दर्ता भएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट १८७ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएको जानकारी दिनुभयो। कुल १ हजार ३ सय ३७ उजुरीमध्ये १ हजार १ सय ६० वटा स्क्रिनिङ भइसकेका छन्।
त्यस्तै, विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १११ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा रहेका १० जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन्।
प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता अन्त्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा सुशासन स्थापना, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली विकास गर्न अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचार मुलुकको विकासको प्रमुख बाधक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामान्य नागरिकदेखि राज्यको उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा नैतिक आचरण र कामप्रति जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यालय प्रमुख सापकोटाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तथा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार पुष्टि भएका मुद्दामा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति र कार्यनीति अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
