आधा सिलिण्डर ग्यास बजार पठाउने निर्णय फिर्ता लिन एलपी ग्यास बिक्रेता संघको माग
पोखरा, २९ फागुन / खाना पकाउने (एलपी ) ग्यास बिक्रेता संघ कास्कीले ७.१ किलोग्रामको ग्यासमात्र बजारमा पठाउने नेपाल आयल निगमको निर्णय अव्यवहारिक भएकाले सच्याउन माग गरेको छ ।
संघले आधामात्र भरिएको ग्यास सिलिण्डर बजारमा पठाउने निर्णय उद्योगी, बितरक र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल रहेको जिकिर पनि गरेको छ । एलपी ग्यास बिक्रेता संघ कास्कीका अध्यक्ष नारायणदत्त दाहालद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा यो निर्णयले ज्ञास आपूर्तिको चक्र बिथोलिने र कास्की बाहिर रहेका उद्योगहरुले ग्यास नै नपठाउने सम्भावना रहेको पनि औंल्याएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार कास्कीमा ग्यास उत्पादन गर्ने दुईवटा कम्पनीमात्र रहेका छन् । ती कम्पनीको उत्पादनलेमात्र बजारको माग पूरा गर्दैन । लागत बढ्दा बाहिरका कम्पनीहरुले आपूर्ति गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सिलिण्डर आधा भरिएको होस् वा १४.२ किलोग्राम नै किन नहोस्, ढुवानीर लोड–अनलोडमा लाग्ने खर्च उत्ति नै हुन्छ । आधा भरिएको ग्यास बजारमा पठाउँदा कम्पनीको उत्पादन लागत स्वतः बढ्छ । लागत बढ्दा भौगोलिक रुपले टाढा रहेका क्षेत्रमा कम्पनीहरुले ग्यासको आपूर्ति गर्दा थप घाटा व्यहोर्नुपर्छ ।
लोड–अपलोडमा हुने खर्चको भार हामीजस्ता व्यवसायीको काँधमा आउँछ । घाटाको व्यवसाय गर्नु उद्योगी÷व्यवसायीको धर्म हैन र उसले त्यस्तो घाटा धान्न पनि सक्दैन । लागत बढी हुँदा कास्कीकै हकमा जिल्ला बाहिरका २० वटा कम्पनीहरुले एपली ग्यास आपूर्ति गरिदिएनन् भने समस्या झन चर्कन्छ ।’नेपाल आयल निगमले ७.१ किलोग्राम अर्थात् साविकमा उपलब्ध सिलिण्डरको आधामात्रै ग्यास बिक्री गर्ने निर्णयप्रति एलपी ग्यास बिक्रेता संघ कास्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
एलपी ग्यास बिक्रेता संघ कास्कीले आधा भरिएको सिलिण्डर बजारमा पठाउने निर्णय तत्काल सच्याउँदै पूर्ण तौलको सिलिण्डर बजारमा पठाउन,आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त तुल्याउन र संकटकै बीचमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट देशमा थप इन्धन आपूर्तिको पहलकदमी गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
संघले नेपालले इन्धन संकट व्यहोरेको यो पहिलोपटक नभएको स्मरण गर्दै भण्डारण क्षमता बृद्धिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षणमात्र गराएको छैन, उपभोक्तालाई बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो व्यवसायमा संलग्न एलपी ग्यास बिक्रेताहरुलाई अनावश्यक दबाब र मानहानी हुने कार्य नगर्न/नगराउन एवं आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न थानीय प्रशासनसँग अनुरोधसमेत गर्दछ ।’
