गण्डकी प्रदेशका ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती, बार्षिक ५० करोड बढि बचत
पोखरा, २६ साउन/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्काे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ७ वटा निर्देशनालय र २ वटा केन्द्र खारेज गरेको हो । त्यहाँ कार्यारत १८५ जनाको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ । यसबाट तत्काल प्रदेशलाई ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
सोमबार बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यस मध्ये १८५ दरबन्दी कटौती गरेको छ । यसबाट तत्काल प्रदेशलाई ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
त्यस बाहेक कार्यालयको आर्थिक भार पनि कमि हुने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ कार्यालय गाभेर १७ वटामा झारेको बताए । खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज र मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने उनको दाबी छ ।
संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदनलाई आधार मानेर यो पुनर्संरचनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । समितिले जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्काे समिति गठन भएको थियो । समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठुलो कटौती भई प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने पाण्डेले दाबी गरे ।
