फेवातालको साविककै नापी नक्शा अनुरुप सिमांकन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा निबेदन
पोखरा, २० असार / फेवाताल मापदण्ड पीडितहरुले फेवातालको साविककै नापी नक्शा अनुरुप सिमांकन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा निबेदन दिएका छन् । कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुर्दा शर्मा मार्फत नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई बोधार्थ पठाएका छन् ।
पीडितका तर्फबाट फेवातला मापदण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नविन बराल, स्थानीय गणेश भट्टराई सहितको टोली निबेदन दिदै फेवातालको साविककै नापी नक्शा अनुरुप सिमांकन गर्न माग गरे । करिब ३ सय जनाले निबेदनमा हस्ताक्ष गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको जग्गा नापजाँच ऐन २०२१ अर्न्तगत १९९० साल देखि अमोद कमोद र तिरोभरो गरि तत्कालिन माटो मुरी जग्गा उपभोग गर्दै नापीको समयमा भोग तथा प्रमाणका आधारमा फिल्ड बुकमा समेत दर्ता भएको सिमांकनबाट नापी माग गरेका छन् ।
सोही आधारमा २०३२ सालको पहिलो कित्ता नापी भई नापी नक्शा र दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएका पैतृक जग्गाको सिमांकन गर्ने क्रममा साविकको नापी नक्शा अनुरुप नभिडाई महानगरले सिमांकन गरेको फेवाताल मापण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नबिन बरालले बताए । उनले जग्गा धनि (सधियारा) हरुलाई सहभागि नगराई नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय नापी विभाग (कार्यालय) र मालपोत कार्यालयलाई समेत सहभागि नगराई ड्रोन सर्भेको नाममा सिमांकन गरिनुले राज्यले नै आफुहरुलाई अन्य गरेको बताए । उनले कानूनी विधि विधान अनुरुप प्राप्त जग्गाको साँध सिमाना मिच्ने काम राज्यबाट भएको बताए ।
बराले उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा विश्व प्रकाश लामिछाने अध्यक्ष हुँदा बाराही घाट देखि उत्तर खहरे, गैह्राचौतारा, सेदी, खपौदी हुँदै फेवाताल फाँटको तल्लो क्षेत्र सम्म व्यक्तिगत जग्गामा डोजर लगाएर फुटट्रयाक (पैदलमार्ग) निर्माण गर्ने उद्देश्यले सिमा मिचिएको कार्यलाई समेत वेवास्ता गरि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को विपरितको काम गरेको आरोप लगाए ।
उनीहरुले २०३२ सालको नापी नक्शा अनुरुप नगरि साविक सिमाना भन्दा अस्वभाविक सिमांकन कार्य गर्दै आएकोले त्यसलाई साविककै नापी नक्शा अनुरुप सिमांकन गर्न तीनै तहका सरकार सगँ माग गरेका छन् । अहिले सर्वोच्चको फैसतापछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमांकनका काम गरिरहेको छ । फेवातालको सिमामा ५ सय ९९ पोल गाडी सकेको छ ।
