पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद निलम्बनमा

-


     क्लिक गण्डकी     
     जेठ २३ गते २०८२ मा प्रकाशित


माधवकुमार नेपाल

माधवकुमार नेपाल

पोखरा, २३ जेठ/ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमार्फत हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर, त्यसपछि उक्त जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी र कानुन विपरीत बिक्री गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमि सुधार सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनामाथि मुद्दा चलाएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सांसद माधवकुमार नेपालको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।

मुद्दा दायर भएपछि रौतहटमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले आफूमाथिको मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोध साधेको बताए । उनले ओलीको नियत आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने भएको बताए । पहिले पनि पटक–पटक कोसिस गर्नुभएको हो। उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्ने मान्छे हो।

के हो पतञ्जलि जग्गा प्रकरण ?

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेको बनेपामा जडीबुटी खेती, आयुर्वेदिक शिक्षालय र अस्पताल सञ्चालन गर्न भन्दै २०६४ सालमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो। उक्त प्रयोजनका लागि सरकारले हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने अनुमति दिएको थियो।

त्यसअनुसार पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्‍यो। तर, केही समयमै ती जग्गा पुनः बिक्री गरेपछि कानुनी प्रश्न उठ्न थाल्यो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा लिइएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। साथै, यस्तो जग्गा प्रयोग नहुँदा वा कम्पनी विघटन हुँदा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी प्रावधान छ।

तर, २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। त्यही निर्णयका आधारमा आयोगले भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै मुद्दा अघि सारेको हो।



Tags: