फेवातालको सिमानामा शनिबार देखी पोल गाड्ने
पोखरा, १६ जेठ/ फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।
उक्त परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च बहाव सीमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ६ महिनाको म्याद दिइएकोमा झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमा खर्च सरकारले काम थाल्ने भएको छ ।
फेवातालको डिजिटल रूपमा गाडिएको पोलको बाहिर तीनै तहका सरकारको उपस्थितिमा भौतिक पोल गाड्ने भएको छ । शनिबार बाराहीघाटबाट पोल गाड्न सुरु गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार तालको चारैतिर १ हजार ५५ वटा पोल गाड्न लागिएको छ । समिति अदालतको मानहानीबाट बँच्नका लागि मात्रै नभएर कामै सुरु गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताए ।
तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले आकार बढेको प्रतिवेदन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । समितिको रिपोर्ट अनुसार तालको आकार यसअघि भन्दा ६ सय १७ वर्गमिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी थप भएको छ ।
सहजीकरण समितिको रिपोर्ट अनुसार फेवाताल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।
सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र समेत यकिन गरेको छ । २०८० माघ ११ गते उपसमिति गठन भएको थियो ।
उपसमितिले डिजीपीएस र ड्रोन सर्भे गरेर २५ वटा मुख्य आधार विन्दुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनी गाडेको थियो । त्यसकै आधारमा ५ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरेको उनले बताए ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन गरेर उच्च बहाव हुँदाको आकार पत्ता लगाइएको पोखरा महानगरका मेयर तथा सहजीकरण समितिका सदस्य धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको आचार्यले बताए । त्यसअघि ३१ सालअघि दर्ता भएका जमिनको प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिने चरण सुरु गर्ने बताए ।
अदालतले तालघरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।
फेवातालको सिमाना (तालघर) मा शनिवारदेखि पिल्लरहरु गाडिने भएका छन् । फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालघरमा पिल्लरहरु गाड्ने बताएको हो ।
पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलीदेखि नै तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा फेवातालको चारैतिर पिल्लरहरु गाड्ने बताउनुभयो । “पहिलो पिल्लर मैले गाड्छु, दोस्रो पिल्लर मेयर सावले गाड्नु हुन्छ र तेस्रो पिल्लर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गाड्नु हुन्छ ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार तालको चारै तर्फ १ हजार ५५ वटा पिल्लरहरु गाडिने छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँकी कामहरू क्रमशः गर्दै जाने योजना बनाइएको छ ।
फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्था बारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएका नगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको आचार्यले बताउनुभयो । उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउने उहाँले बताउनुभयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग कि.मी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने आचार्यको भनाई छ ।
सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ । अव दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि/पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि/पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मिति २०८०।०३।०४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम विन्दु (High Flood) बाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । फेवातालका सम्बन्धमा हालसम्म १३ वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार भएका अभिलेख पाइन्छ ।
