अन्नपूर्ण
पोखरा, २० पुस/ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को नवीकरणको अन्यौलतालाई तोड्दै सरकारले ५ वर्षका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को २०७७ माघ ३ गते देखि नवीकरण नभएको अवस्थामा पुस ५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि कस्ले र कसरी चलाउने भन्ने अन्योल ५ वर्ष सम्मकालागि अन्त भएको छ । संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद्ले गरेको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने संरक्षण क्षेत्र हो । संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा तीन तहकै सरकारको आँखा लाग्दै आएको छ । तर संरक्षणमा भने तीन तहकै सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन ।
संरक्षण र पर्यटन आगमनमा नाम कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र स्थानीय निकाय बिच समन्वय हुन नसक्दा स्थानीयले संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जमिनमा आफूखुसी होटेल, रेस्टुरेन्ट बनाएका छन् ।
