समस्यामा व्यवसायीः निराश हैन, आत्मविश्वास बढाउन प्रहरी, डाक्टर र वकिलको सुझाव
पोखरा, २३ माघ/ कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा छ । बजारमा ‘चेक बाउन्स’का घटनाहरु बढ्दा छन् । कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरुको संख्या पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उकालो लागेको देखिएको छ । कतिसम्म भने व्यवसायीहरु लामो कथा लेखेर मृत्युवरण गर्न अभिषप्त भएका छन् । आखिर यो परिस्थितिको कारक हो र समस्याबाट निस्कने कसरी ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार यही विषयको वरपर रहेर अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । ‘उद्योगी/व्यवसायीहरुमाथिका चुनौती र उत्पन्न निराशा ः सकारात्मक सोच,कर्म अनि उज्यालोतिरको यात्रा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अग्रज महिला उद्यमी रामकली खड्काले आग्रहको भाषामा भनिन्,‘व्यवसायीसँग ऋण त हुन्छ तर कर्जा उठाउने नाममा कर र भ्याटले छापा मार्दा पसलसम्म मात्रै छापा मारे हुन्थ्यो, साना नानीबाबुहरु सुत्ने कोठासम्म पुगेर खानतलासी नगरे हुने,त्यसले साना नानीबाबुलाई असर पु¥याउँछ !’
उनको आग्रह वक्ता तथा गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बुद्धिराज गुरुङप्रति लक्षित थियो । गुरुङले जवाफ दिए,‘यो बर्दी भनेको चिनारीको लागि लगाउने कुरा हो,परिचयको लागि पनि प्रहरीले बर्दी लगाउनु जरुरी हुन्छ । तर, व्यवहारको पाटो हो, हाम्रा व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा हुन्छ, हाम्रो प्रहरीमा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।’ उनले यसअघि नै सबै आरोपितहरुलाई हिरासतमै राखेर वा पक्राउ नै गरेर कारबाही गर्नु आवश्यक नभएको बताइसकेका थिए ।
‘सबै आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई समातेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यो अनुसन्धान अधिकारीले निर्णय गर्ने कुरा हो । एउटा अभियुक्त भाग्दैन भन्ने ग्यारेण्टी भए, अनुसन्धान अधिकृत वा वकिललाई त्यो ग्यारेण्टी हुनुप¥यो । बाहिर छाड्दा प्रमाणहरु नष्ट गर्दैन् भन्ने भएमा र उसबाट थप बदमासी हुँदैन भन्ने भए पक्राउ गर्नु आवश्यक हुँदैन ।’
उनले व्यावसायिक असफलतामात्र आत्महत्याको कारक नभएको तर्क पनि गरे । मानिसलाई सानैदेखि नैतिक शिक्षा दिनसके सानो समस्यामा पनि निराश हुने प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन सकिने पनि उनले बताए । ‘अब आत्महत्या न्यूनीकरण हैन, मानशिक आत्मबल वृद्धिको अभियान थाल्नुपर्छ’,उनले थपे ।
उनले प्रहरीको कस्टडीमा कुनै खालको दुव्र्यवहार र यातना नहुने जिकिर पनि गरे । चेक बाउन्सको हकमा अन्य प्रमाण जुटाउन आवश्यक नपरे प्रहरीले छिटो निरुपण खोज्ने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘चेक बाउन्स हुनेले पुलिसकहाँ गयो भन्ने छ, अर्को पक्षले गरिदिएन भन्ने पनि छ । हामीले मध्यस्थता गर्ने ठाउँसम्म हामीले गरेका छौँ’,उनले भने ।
अन्तरसंवादका अर्का वक्ता वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर रविराज तिमिल्सिनाले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाए । उनले आत्महत्या तत्कालको प्रतिक्रियाजस्तो देखिए पनि त्यो निर्णयको पछाडि लामो प्रक्रिया हुने तर्क पनि गरे । तनावको बेला परिवारसँग छलफल गर्ने, भविष्यको बारेमा सोच्ने बानीको विकास गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
व्यवसायीमात्र नभएर सबै व्यक्तिमा ‘मेरो लागि मैले न्यूनतम गर्नुपर्ने के’ भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘अब सबैले म भन्ने सोचौँ र आफूलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरौँ’,उनले भने,‘ चार जनामध्ये एकजनामा मानसिक समस्या छ भन्ने तथ्यले देखाएको छ, त्यसको उपचार सम्भव छ । निद्रा मार्नुभएन, निद्राको लागि समय निकाल्नुप¥यो । समस्या सबैलाई थाहा छ तर हामीले आफ्नै लागि समय निकालेका छैनौँ,समस्या त्यहीँ छ ।’ उनले पीडा सहन पर्दैन, व्यवस्थापन गरेपुग्छ भन्नेमात्र बुझे समस्याबाट मुक्ति पाइने बताए । उ
नले तनाव परिवारलाई सुनाउन राम्रो कि नराम्रो भन्ने प्रश्नमा भने,‘ सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको परिवार नै हो । दुःख बाँडे घट्छ र सुख बाँडे बढ्छ, समस्या भएको अवस्थामा अरुलाई भन्दा हल निस्कन सक्छ ।’
कार्यक्रमका अर्का वक्ता थिए, वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर अधिकारी । उनीसँग सोथियो,‘बैंकले ताकेता गर्दैमा डराइहाल्नुपर्छ ?’ उनले भने,‘पर्दैन, चेक बाउन्सको कुरा नै गर्दा नै प्रहरीमा उजुरी पर्दैमा ताकेता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । कानूनले दुईवटा विकल्प दिएको छ । एउटा बाटो अदालतको हुन्छ, अर्को बाटो प्रहरीको हुन्छ । मान्नुहोस्, कुनै व्यवसायीमाथि चेक बाउन्सको उजुरी प¥यो भने, उहाँहरुले कानूनी बाटो समात्न सकिन्छ । उजुरी लिएर अदालततर्फ जान सकिन्छ ।’ अदालतले नै सवै मुद्दाको निरुपण गर्ने हो नि । त्यस्तोमा व्यवसायीलाई केही सहज हुन्छ ।’
उनले कालोसूचीमा राख्ने भनेको एउटा प्रक्रिया भएको र त्यसबाट व्यवसायीहरु हतोत्साही भइहाल्नु नपर्ने बताए । ‘त्यसको पनि कानूनी प्रक्रिया हुन्छ, कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ’,उनले भने,‘ नेपालको संविधान २०७२ ले व्यापार व्यवसायको अधिकार प्रदान गरेको छ । व्यवसाय गर्दा बाधा व्यवधान आउँछ । कानूनी उपचार खोजेर कालोसूची वा लिलामी प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्ल सकिन्छ र त्यतिबेलासम्म व्यवसाय सुधार्ने अवसर पनि आउँछ’, उनले भने ।
कालोसूचीमा परेका वा धितो लिलामीमा जाने अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नेलाई निशुल्क कानूनी सेवा प्रदानको अवसर भएको पनि उनले बताए । त्यस्तो अवस्थामा परिवारको सदस्यले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । लिलामी प्रक्रियालाई पनि पछि धकेल्न सकिन्छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई परामर्श दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । संघका सूचना अधिकृत वाशुदेव मिश्रले गरेका थिए । संघको ६९ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादति र त्यसले व्यवसायीहरुमाथि पारेका प्रभावबारे विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
