अपाङ्गमैत्री कानून बनाउने सवालमा गण्डकी सरकार सकरात्मकः मन्त्री थापा
पोखरा, ४ असार/ गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री कानुन तथा नीति बनाउने सवालमा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । डिडा नेपाल र इन्सेकको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न “दिगो बिकास र अपाङ्गता सवालमा सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायक बीच अन्तरक्रिया कार्यशाला” कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले गर्ने भेदभाव पहिले भन्दा सुधारोन्मुख रहेपनि पुर्णरुपमा हटाउन राज्य, समाज र सरोकारवाला एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ बन्ने संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बन्दै गएको र कानून कार्यन्वयनमा समेत प्रदेश सरकार चनाखो रहेको भनाई उहाँको थियो । उहाँले कानुन मात्रै बनाएर नभई त्यसको कार्यन्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले प्रभावकारी कार्यन्वयनमा नागरिक अधिकारकर्मीहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
“अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महत्वपूर्ण विषयहरु उठान भएका छन् । जसको कार्यन्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री कानून निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी हामी लागिपरेका छौं ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य माया तिमिल्सिनाले दिगो बिकास लक्ष्य कुनै एक मन्त्रालयको मात्रै नभई सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुको बिषय भएको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा योजना निर्माणमा लक्षित बर्गको अर्थपूर्ण सहभागीता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दिगो विकास कार्यन्वयनमा स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भनाई उहाँको थियो । प्रदेशमा सुचकहरु तयार भएको तर स्थानीय तहमा सुचक तयार नभएको भन्दै उहाँले बजेट लगत्तै स्थानीय तहमा पुगेर दिगो बिकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरिने बताउनुभयो ।
गैसस गण्डकी अध्यक्ष पदम पहारीले पोखरा ब्युटिफिकेशनका लागि भनेर बनाईएको फुट ट्र्याक अपाङ्ग मैत्री बन्न नसकेको भन्दै त्यसलाई अपांगमैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रिय महासचिव शिशिर खनालले अपाङ्गता भएकाहरुको नाममा ब्लुबुक रहने गरि चार पाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनलाई भन्सार छुट गर्न माग गर्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले निशुल्कः व्हिलचेयरका लागि प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि ल्याएको नीति योजना र बजेट कार्यन्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न लाग्नु पर्ने भनाई उहाँको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै न्यून अपांगता भएका ब्यक्तिहरु जनप्रतिनिधिको
रुपमा उपस्थिति रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आरक्षणको ब्यबस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन आवश्यक रहेको भनाई उहाँको थियो । राज्यले अपाङ्गताका क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयलाई आगामी दिनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउनुभएको छ ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल अध्यक्ष बिना सिलवाल अपाङ्गता भएकाहरुको तथ्यांक लिएर प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुमा नै महिला र पुरुष बिच बिभेद अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी गङ्गा खड्काले कानुनले दिएका अधिकारलाई उपयोग गर्न नसकिरहेको भन्दै कानुन कार्यन्वयन चुनौती रहेको बताउनुभयो । सहभागी कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निर्णयमा प्रक्रियामा अपाङ्गहरुलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुन मन्त्रालयले कानुन कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाइएको थियो ।
सहभागी हरिदत्त शर्माले नीजि तथा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोम शर्माले दिगो बिकास लक्ष्य र अपांगता भएका अवस्था र अधिकार बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
