काठमाडौं। एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति माओवादी बैठकमा पाँच नेताले असहमति जनाएका छन्। आइतबार खुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा उनीहरुले असहमति राखेका हुन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन र संविधान जोगाउन एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव राख्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणी पोखरेल, देव गुरुङ, गिरिराजमणी पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले असहमति जनाएका हुन्। उनीहरुले पक्षमा मतदान गर्न असहमति राखेका हुन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणी आत्मरतिबाहेक केही नभएको र त्यो सम्झौताको अंग बन्न नसक्ने भन्दै पाँच नेताले आपत्ति जनाएका हुन्। यद्यपि उनीहरूले निर्णयमा लिखित असहमति भने जनाइसकेका छैनन्।
निर्णय गर्ने फोरम नै वैधानिक नभएका कारण माइन्यूट नै नभएकाले लिखित असहमति दर्ज नभए पनि आफूहरूको असहमति रहेको लीलामणि पोखरेलले बताए। यसले यसअघि आफूहरूले उठाएका एजेण्डा कमजोर बन्ने र अहिलेसम्मको विरोध औचित्यहीन हुने उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बाँडेका थिए। त्यसमा सामान्य छलफलमात्रै भएको नेता पोखरेलले बताए।
लोकपाटीसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता देव गुरुङले एमसीसीले नस्वीकारीकन एकपक्षीय व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले भने, ‘‘महाकाली सन्धिका बेला पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। तर, त्यसको त कुनै अर्थ रहेन। हाम्रो संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गर्न त सक्छ। तर, त्यसले राष्ट्रिय कानुनसम्मको मात्र मान्यता पाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरको मान्यता पाउँदैन।’’
गुरूङले भने, ‘‘उधारो कुरा गरेर हुँदैन। महाकाली सन्धिमा पनि त हामीले यहाँबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। तर, उनीहरुले मानेनन्। उनीहरुले नमानेपछि लागू हुने कुरा त भएन। अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको हुन जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ।’’
व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीले नस्वीकार्दै सम्झौता सदनबाट पारित गर्दा के होला ? भन्ने प्रश्नमा गुरूङले भने, ‘‘पार्टीबाट गठबन्धनको वार्तामा जाँदा एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएर त्यो पास भएपछि मात्र मतदानमा जाने कुरा गरौं त भनिएको छ। तर, के हुन्छ हेरौं। त्यो वार्तामा जाने कमरेडहरुले विचार गर्ने कुरा हो।’’
‘‘पाँच दलको विषयमा कुरा हुन्छ’’ गुरूङले भने, ‘‘सरकारले एमसीसीसँग कुरा गर्नुपर्छ। उनीहरु व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमत हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र धेरै कुरा भन्न सकिएला। अहिले महाकाली सन्धिमा जस्तै मौखिक रुपमा हुन्छ भन्नुको कुनै अर्थ हुन्न। भोलि उनीहरुले नमान्न सक्छन्। यसबारे सरकारले कुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ, हेरौं।’’
नेता गुरूङले केही दिन मतदान रोकेर व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीले स्वीकारेपछि मात्र यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। ‘‘पहिला सरकारले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाउनुपर्छ, त्यो एमसीसीले स्वीकार्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।’’
