सरकार र सिनेमाः हिजो, आज र भोलि

सरकार र सिनेमाः हिजो, आज र भोलि ।

वक्ताहरुः
भुवन केसी, चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष
आकाश अधिकारीः निर्माता, कलाकार । (निवर्तमान अध्यक्ष, निर्माता संघ अध्यक्ष)
दीपाश्री निरौलाः निर्देशक कलाकार ।
सहजकर्ताः प्रकाश सुवेदी, संचारकर्मी (संचालक, रजतपट)
…………………..
प्रकाश सुवेदीः दीपाजीले यति लोभलाग्दो फिल्म बनाउनुभएको छ, सबैभन्दा बढी के कुराले बिझाउँछ, सरकारसँग ?

दीपाश्री निरौलाः सानैदेखि मन पराएको हिरो, आज चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको रुपमा पाएका छौं । सरकारले वास्तवमा भन्ने हो भने प्राथमिकतामै राखेको छैन । चलचित्र भन्नेवित्तिकै रमाइलाको लागि हो भन्ने टिप्पणी छ । प्राथमिकताको रुपमा फिल्मलाई राख्नुपर्छ । फिल्मलाई चाख राखेझैं गर्छन्, तर पछि त्यस्तो हाइन । इण्डिया, चाइनामा कलाकार उभिने वित्तिकै फिल गराउन महसुस गर्छन्, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । जति हामीले सिकेका थियौ, त्यत्ति नै गरेर फिल्म बनाएका हौ । यो सिक्लेसमा पनि सिनेमा संवादसहित २ दिने तालिम कुनै न कुनै विषयमा हुनुपथ्र्यो । सबैभन्दा पहिले बजेटकै कुरा आउँछ । बजेटद निकास हुँदैन, तसर्थ हामी खुम्चिन बाध्य छौं । मेरो प्राथमिकता चलचित्रलाई राख्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

प्रकाश सुवेदीः यति धेरै कार्यपत्र, प्रस्ताव बनाएर मन्त्रालय मन्त्रालय धाउनुभयो, चलचित्र उद्योगको रुपमा विकास गर्ने जोड थियो, यो बीचमा सिनेमा र सरकार भनिरहँदा सरकार कहाँ छ ?

आकाश अधिकारीः चलचित्र विकास बोर्ड हुँदै सबै निकायमा जाओस् भन्ने अपेक्षा छ । चलचित्र उद्योगलाई उद्योगमात्र ठानेर यसलाई सशक्त माध्यमको रुपमा सरकारले अघि बढाउनुपर्छ र राष्टको प्रवद्र्धन र प्रमोनमा राम्रो रेभिन्यू, ट्याक्समा पनि रामो रेभिन्यू लिन सक्थ्यौ सरकारले । २००७ मा मैले शासन भन्ने फिल्म बनाउँदा, अहिले त्यो भन्दा बेटर फिल्म ७ लाखमा दिन सकिन्छ । हलिउडमा २ पटकसम्म पुगें । नेपाल सरकारलाई मात्र दोष दिँदामात्र कहाँ निर छ भने कुनै पनि चिजको नी,ित ऐन र कानुन बन्दैन, जति पनि मन्त्रीहरुले भने पनि पानामा गएर ठोक्किन्छ ।

नेगेटिभ र पोजेटिभ र अपोटिभबाट के हुन्छ भन्ने बुझाएको छु । भ्याट जनताले तिर्नेहो । कोभिडको बेलामा १ प्रशित थियो, अहिले बढाएर १४.५ प्रतिशत छ । २०७६ सालमा राष्टिय प्राथमिकता उद्योगमा गयो । त्यसका लागि निकै मेरै पहलमा सबैको पहलमा त्यो संसदमा गयो । सचिवज्यूले पठाउनुभयो । ऐन बन्यो, नियम र नियमावली आयो भनेमात्र बेनिफिट आउने हो । राज्यले फिल्मलाई ट्याक्स नै तिर्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण छ । राज्यको निकायको आँखा खुलेको छैन । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो भवन निर्माण गरेर विकास गर्यो, अरु विकास खै ? बोर्डले समग्र फिल्म क्षेत्रलाई समेटेरर प्रमाणित गरोस् भन्ने आशा भुवन दाइबाट अपेक्षा गरेको थिएँ ।

प्रकाश सुवेदीः कहाँ रुमल्लिएको छ, चलचित्र विकास बोर्ड ? प्रत्येक हप्ता मैले कार्यक्रममार्फत भनिरेहको हुन्छ ? तपाईबाट ठूलो आश थियो, विगतको अध्यक्षभन्दा झन् कमजोर देखिरहेको छु ।

भुवन केसीः म १० वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा थिएँ । रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा थिएँ । भ्वाइस टेस्ट गरेर, एउटा गायक हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । जीवनको ५० वर्ष चलचित्र र कलारिता क्षेत्रमा बितेको छ । रगरगमा कला, कलाकारिता, नेपाली सिनेमा, सपना, उठ्दा, सुत्दा सिनेमा देख्छु । राम्रो लुगा देख्ने वित्तिकै यसलाई फिल्ममा कैद गरु भन्ने हुन्छ ।

सरकारीभन्दा कलाकार हुँ । केही समयको लागि मात्र हो । मैले पनि सधैं चलचित्र क्षेत्र कहाँ पुग्नुपर्ने थियो ? भन्ने मलाई पनि लाग्छ । चलचित्रबिना र स्पोर्टस् बिना राष्ट चिनाउन सकिँदैन, देश चिनाउने भूमिकामा पर्छ । अध्यारो गुफामा मैन बत्ती लिएर छिर्ने गर्थे । गन्तव्य कहाँ होला भन्थे । बोर्ड हराएकोबारे पत्ता लगाउन बोर्ड पुगेको थिँएँ, बोर्ड संचार मन्त्रालयभित्र हराएको रहेछ । चलचित्र ऐन २०२६ सालको ऐन अहिलेसम्म चलिराको छ । ब्याक एण्ड ह्वाइडमा हेर्थे फिल्म, अहिले कलर आइसक्यो, तर ऐन अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैन, संचारमन्त्रालयको अण्डरमा जहिलेसमम रहीरहन्छ, तबसम्म चलचित्र क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने ठम्याइ छ ।

प्रकाश सुवेदीः चलचित्रको विकासमा केही गर्न सकिने भने ६ महिनाभित्र राजीनामा दिन्छु भन्नुभाथ्यो, अहिलेसम्म कुर्सीमा टाँसिरहनु भएको छ ।

भुवन केसीः कसैले १ वर्षभित्र बोर्ड स्वायत्त बनाउनु भनेर आयो भने म अहिले नै राजीनामा दिन्छु । एउटा कुरा सूचना तथा संचार मन्त्रीको तारिफ गर्नैपर्छ, चाँडोभन्दा चाडो ऐन पास गर्न लाग्छु भाको छ, विश्वास गर्नै पर्यो । कोसिस गरौं, कोसिसै नगरे त कहाँ पुगिएला र ? जागिर खान बसेको होइन ।

प्रकाश सुवेदीः भुवन केसी बोर्डको अध्यक्ष भएर जाँदा निकै स्वागत गर्नुभाग्यो । बोर्ड तपाईलाई नेपाली फिल्मको विकास गर्नका लागि स्थापना भएको हो भन्ने लाग्छ वा विदेशी चलचित्र ?

दीपाश्री निरौलाः भुवन दाइ कहाँ अड्किनु भाको छ । हामी जना एकजुट भएर जानुपर्ने हो ? कही अड्किनुभएको छ कि ?
भुवन केसीः एकजुट भएर आवाज बुलन्द गर्न सकेका छैनौ । आवाज बुलन्द गरेर सरकारमा पुराउन सक्यौ भने सबै जना एकजुट हुनुपछृ ।

दीपाश्री निरौलाः हामी तपाईको लागि युद्ध गर्न तयार छौं । भुवन केसीलाई खम्बाको रुपमा उभ्याएका छौं । सबैलाई तालिम दिऔं । पहिलो कुरा नेपाली फिल्म नै राम्रो बनाउनुपर्छ । अरु फिल्म बिस्थापित गर्न सकौं । नेपाली फिल्म उभो लगाउनका लागि नेपाली चलचित्र राम्रो चाहियो । राम्रो भयो, यसरी सिनेमा संवाद गर्नैपर्दैन । हलिउडका कलाकर्मी ल्याएर तालिम दिऔं ।

भुवन केसीः बोर्डले विगतमा पनि सम्मान तथा पुरस्कार दिने चलनमा मैले पनि निरन्तरता दिएको हुँ । नेपाली फिल्म विकासका लागि सबै कलाकर्मी एकजुट हो । विदेशका फिल्म संसारभर चल्ने, नेपाली फिल्म विदेशमा नचल्ने विडम्बना छ । बोर्डले नेपाली फिल्मको हितमा काम गर्न सकेको छैन । म चाहिँ प्रयासमा छु ।

प्रकाश सुवेदीः जसरी नयाँ सरकार बनाउँछु भनने आशा थियो, त्यस्तै भुवनजीसँग आश थियो, उहाँले पब्लिसिटीमा आक्रमक प्रचार गर्नुभयो । त्यतिमात्र राम्रो मेकर, बास्तु हेरिहेरी कुर्सीमा बस्नु भो ।

आकाश अधिकारीः श्री ५ को सरकारको ऐन चलिराखेको छ । इन्डिपेन्डन्ट मेकरले अहिले फिल्मलाई यहाँसम्म ल्यायौं । तर सरकार कहाँ छ त ? पार्टीका कारण फिल्मको विकास हुँदै हुँदैन । नयाँ ऐन कहिलेबाट लागु हुन्छ, भुवनजीले हामीलाई भनिदिनु पर्यो ।

आकाश अधिकारीः ५ करोड नेपाली भाषा जनसंख्या भेटाएको हो । नेपालमा ३ करोड र बाहिर २ करोड । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली भाषाी ७ करोड भननुभएको छ । भारतको ओटिटीमा मैले एक दस्तावेज बुझउँदैछ । भारतीय रेजिमेन्टम ४६ हजार जना छन् । नेपाली फिल्मले पनि बजार पाओस् भनी म ओटिटीमा लागिरहेको छु ।

नेपालमा आफ्नो भागमा कति आउँछ भन्नेमात्र समस्या छ । नेपाली चलचित्र कृषि सरह र पर्यटन सरह गएको छ । अब ४ अर्ब नेपाली फिल्मको लागि बजेट ल्याउनुपर्छ भनी भुवन दाइलाई भनेको छु । गाउँको पर्यटन विकासका लागि आउने र जाने वातावरण गरिदिओस् । सिंगो विकास बोर्ड चुकेकै हो ।

दीपाश्री निरौलाः हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपाली फिल्म आउँछ जान्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली फिल्म बंगलादेश हुन्छ भन्न सकिन्न । स्क्रिप्ट राइटरलाई बजेट छुट्याओस् ।

प्रकाश सुवेदीः सेन्सरबोर्डको समस्या छ । भारतमा उस्तै समस्या छ । यहाँभन्दा बढी शुल्क बुझाउँछौं । नेपालमा २५ देखि ३० हजारमा सेन्सर हुन्छ तर भारतमा समस्या छ, लाखौं । जबकि हिन्दी फिल्म सजिलै यहाँ रातारात पुगेर सेन्सर गर्छौ । यो विभेद किन ?

भुवन केसीः सेन्सर बोर्ड र विकास बोर्ड फरक फरक हुन् । दुवै संचार मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि विकास बोर्ड अन्तर्गत सेन्सर पर्दैन । तपाईले भने झैं भारतमा करिब ३५ दिन लाग्छ, सेन्सर गर्न । तर नेपालमा सजिलै दिँदा भोलि दुर्घटना हुन सक्छ भन्नेबारे को जिम्मेवार हुने ? तसर्थ सेन्सर बोर्ड चलचित्र विकास बोर्ड पनि हामी मातहत दिनुहोस् भनेका छौं ।

त्यसका लागि हामी मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं । दोलखाको फिल्म सिटी अवधारणा छ । त्यो यदि बन्यो भने हलिउडको फिल्म सुटिङ गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँमा सिनेमा बनाउनका लागि यसरी हामी क्रमशः योजना बनाएका छौं ।

आकाश अधिकारीः भारतको सेन्सरमा अहिले नेपाली भाषामै सेन्सर हुन्छ । हिन्दीमा भाषानुवाद गर्नुपर्दैन ।